Pune News: ‘शहरी गरीब आरोग्य योजना’ आता अजितदादांच्या नावाने; डायलिसिससाठी 3 लाखांपर्यंत मदत
पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘शहरी गरीब आरोग्य योजना’ला आता स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे नाव देण्यात […]
IIT दिल्लीत ‘समर रिसर्च फेलोशिप 2026’ विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी!
देशातील अग्रगण्य अभियांत्रिकी संस्था Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi) ने ‘समर रिसर्च फेलोशिप 2026’ साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू
पुणे रेल्वेचा दणका ! ११ महिन्यांत २२ कोटींचा दंड वसूल!
पुणे रेल्वे विभागाने नियमबाह्य प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर मोठी कारवाई करत गेल्या ११ महिन्यांत तब्बल २२ कोटी ७० लाख रुपयांचा दंड
शिक्षकांवर नवी जबाबदारी? शाळा परिसरातील भटक्या कुत्र्यांची मोजदाद करण्यासाठी शिक्षकांना नोडल अधिकारी करण्याचा प्रस्ताव
राज्यात भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडून नवीन योजना राबवण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत
फेक अकाउंटवर लगाम? मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांची मोठी घोषणा
सोशल मीडियावरून होणारी नाहक बदनामी आणि फेक अकाउंट्सचा वाढता सुळसुळाट रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री
वर्ल्ड कप विजेत्या टीम इंडियावर पैशांचा पाऊस; बीसीसीआयकडून १३१ कोटी जाहीर
टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर भारतीय क्रिकेटपटूंवर आता अक्षरशः पैशांचा पाऊस पडणार आहे. भारतीय संघाने शानदार कामगिरी करत न्यूझीलंडला
अंधारात अभ्यास, 12 किमी चालत शाळा… आणि शेवटी IPS! शरण कांबळेंची प्रेरणादायी कथा
भारतामध्ये UPSC ही परीक्षा देशातील सर्वात कठीण स्पर्धा परीक्षांपैकी एक मानली जाते. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी ही परीक्षा देतात, पण त्यापैकी
पुणेकरांनो, तुमच्या फोन मध्ये हे 5 अॅप्स आहेत का ?
पुण्यात राहताय ? रोज बस, ट्रॅफिक, पालिका आणि मेट्रोशी झगडताय? मग हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघाच. कारण हे 5 मोबाईल अॅप्स
मिका सिंगचा दिलदारपणा; भटक्या कुत्र्यांसाठी १० एकर जमीन दान
आजच्या काळात सेलिब्रिटी म्हणजे फक्त लाईमलाईट, शो आणि सोशल मीडियावरचे ट्रेंड्स असं समीकरण झालंय. पण काही माणसं अशी असतात, जी
449 वसतिगृहांचं नामांतर; आता ‘मागासवर्गीय’ नाही, महापुरुषांच्या नावाने ओळख!
राज्यातल्या शासकीय वसतिगृहांबाबत एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आलाय. सामाजिक न्याय विभागाने वसतिगृहांच्या नावातून ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द काढून टाकण्याचा