पुणे जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांमुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापू लागलं आहे. बारामतीच्या सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असून, आता दौंडमधील भीमा आणि इंदापूरमधील कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकांकडेही राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आजी-माजी आमदारांसह प्रमुख नेत्यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकांमध्ये पणाला लागणार असल्याचं चित्र आहे.
सोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर आहे. त्यामुळे या तारखेनंतर निवडणुकीतील उमेदवारांचं अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे. सध्या या निवडणुकीत पवार कुटुंबातील राजकीय संघर्षाची शक्यता चर्चेत असून, एकापेक्षा अधिक गट मैदानात उतरण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
पुणे जिल्ह्यात एकूण १४ सहकारी साखर कारखाने आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत या कारखान्यांची भूमिका महत्त्वाची असून, त्याचबरोबर स्थानिक राजकारणातही त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या संचालक मंडळावर नियंत्रण मिळवणं हे संबंधित गटांसाठी महत्त्वाचं मानलं जातं. कारखान्याच्या निवडणुकीत मिळणारं वर्चस्व हे केवळ सहकारी संस्थेपुरतं मर्यादित राहत नाही. त्यातून संबंधित तालुक्यातील राजकीय प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळते. यामुळेच सोमेश्वरसोबत भीमा आणि कर्मयोगी शंकरराव पाटील कारखान्यांच्या निवडणुकांनाही विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
दौंडमधील भीमा आणि इंदापूरमधील कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेलाही सुरुवात होत असल्याने आगामी काळात या भागातील राजकीय समीकरणांमध्ये हालचाली वाढण्याची शक्यता आहे.
या निवडणुकांमध्ये आजी-माजी आमदारांसह जिल्ह्यातील विविध राजकीय नेते आणि स्थानिक गट सक्रिय होणार आहेत. त्यामुळे कोणत्या कारखान्यावर कोणत्या गटाचं वर्चस्व निर्माण होतं, याकडे ग्रामीण राजकारणासोबतच जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. एकूणच, पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांमुळे सहकार क्षेत्रासोबतच ग्रामीण राजकारणातही वातावरण चांगलंच रंगण्याची चिन्हं आहेत. सोमेश्वरच्या निवडणुकीतील अंतिम उमेदवारांचं चित्र ३० सप्टेंबरनंतर स्पष्ट होईल आणि त्यानंतर निवडणुकीच्या लढतीचं स्वरूप अधिक स्पष्ट होणार आहे.
