महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अग्निपथ योजनेंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या माजी अग्निवीरांना आता महाराष्ट्रातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माजी अग्निवीरांना शासनाच्या गट-क गणवेशधारी सेवांच्या भरतीमध्ये 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पोलीस दलासह राज्यातील विविध गणवेशधारी सेवांमध्ये माजी अग्निवीरांना प्रवेशाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. हे आरक्षण कप्पीकृत समांतर आरक्षण म्हणजेच Compartmental Horizontal Reservation या स्वरूपाचे असेल. सामाजिक आरक्षण अबाधित ठेवण्याच्या अटीवर आवश्यकतेनुसार या आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय सचिव समितीला देण्यात आले आहेत. हे आरक्षण केवळ महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांना लागू राहणार आहे.
कोणत्या सरकारी सेवांमध्ये मिळणार संधी?
माजी अग्निवीरांना राज्यातील विविध गणवेशधारी गट-क पदांच्या भरतीमध्ये संधी देण्यात येणार आहे. यामध्ये पोलीस, कारागृह, नागरी संरक्षण, गृहरक्षक दल, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, वन विभाग तसेच महानगरपालिकांमधील गणवेशधारी गट-क पदांचा समावेश आहे. याशिवाय विशेष बाब म्हणून कोस्टल सिक्युरिटीसाठीही माजी अग्निवीरांना सामावून घेण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली आहे. माजी अग्निवीरांनी भारतीय सैन्यात चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असल्यामुळे त्यांच्याकडे शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य आणि प्रशिक्षणाचा अनुभव आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या गणवेशधारी सेवांमध्ये त्यांचा अनुभव वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लेखी परीक्षेतून पूर्णपणे सूट
या निर्णयातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे संबंधित पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेतून माजी अग्निवीरांना पूर्णपणे सूट देण्यात येणार आहे. विशेषतः अग्निशामक विमोचक आणि अग्निशामक या पदांसाठी होणाऱ्या लेखी परीक्षेतही त्यांना सूट मिळणार आहे. याशिवाय माजी अग्निवीरांसाठी वयोमर्यादेत सूट, शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी म्हणजे PET आणि शारीरिक मानक चाचणी म्हणजे PST, तसेच ज्येष्ठता, पदोन्नती, प्रशिक्षण, अनुभव आणि कौशल्यांबाबतच्या तरतुदी निश्चित केल्या जाणार आहेत. मात्र या सर्व बाबींची सविस्तर अंमलबजावणी कशी होईल, याबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे.
वयामध्ये चार वर्षांची सूट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाबाबत माहिती देताना माजी अग्निवीरांना वयोमर्यादेतही चार वर्षांची सूट देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पोलीस किंवा त्यासारख्या विविध पदांवर माजी अग्निवीरांना सामावून घेतले जाणार आहे. जर उपलब्ध पदे कमी पडत असतील, तर आणखी पदे भरली जातील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
‘परीक्षा आणि ट्रेनिंगची अट असणार नाही’
माजी अग्निवीरांना संबंधित सेवांमध्ये सामावून घेताना पुन्हा परीक्षा किंवा प्रशिक्षणाची अट ठेवली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, अग्निवीर आधीच परीक्षा आणि प्रशिक्षण घेऊन आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी पुन्हा परीक्षा किंवा ट्रेनिंगची अट ठेवण्याची आवश्यकता नाही. माजी अग्निवीर तरुण असून त्यांच्याकडे चार वर्षांच्या सेवेदरम्यान मिळालेला अनुभव असल्याने त्यांना राज्याच्या गणवेशधारी सेवांमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अग्निपथ योजनेंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांना राज्यातील विविध सरकारी आणि निमशासकीय गणवेशधारी सेवांमध्ये पुढील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. मात्र वयोमर्यादा, PET-PST, ज्येष्ठता, पदोन्नती, प्रशिक्षण आणि अनुभव-कौशल्यांच्या सवलतींच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील सविस्तर नियम शासन निर्णयानंतर स्पष्ट होणार आहेत.
