मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची मोठी पावले; विद्यार्थी, तरुणांना दिलासा देणारे निर्णय

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंतरवाली सराटी येथे आंदोलन सुरू असतानाच राज्य सरकारकडून प्रशासकीय पातळीवर हालचाली वाढल्या आहेत. मराठा, कुणबी तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. शैक्षणिक सवलती, वसतिगृहाचा प्रलंबित भत्ता, परदेशी शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्ती आणि रोजगाराच्या संधी अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर सरकारने निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून काही मागण्यांना प्रशासकीय प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे. मात्र, या निर्णयांनंतरही मराठा आरक्षणाचा मुख्य मुद्दा आणि कुणबी नोंदींच्या आधारे आरक्षण देण्यासंदर्भातील प्रश्न कायम असल्याने आंदोलनाची पुढची दिशा महत्त्वाची ठरणार आहे.

तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा

सरकारच्या निर्णयांमध्ये तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांसाठी करण्यात आलेल्या बदलाकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे. शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना OBC विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक सवलती आणि सुविधांचा लाभ देण्याबाबत तंत्रशिक्षण संचालनालयाने निर्देश जारी केले आहेत. राज्यातील संबंधित विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे विविध शैक्षणिक योजनांचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने मराठा विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. यामुळे तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाचा काही प्रमाणात भार कमी होण्याची शक्यता आहे.

प्रलंबित वसतिगृह भत्त्यासाठी 200 कोटींची तरतूद

दुसरीकडे EBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीही सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पण अद्याप वितरित न झालेल्या रकमेच्या पूर्ततेसाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमधून हा निधी उपलब्ध करण्यात आला असून, पात्र विद्यार्थ्यांना प्रलंबित रक्कम देण्याच्या सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून करण्यात आल्या आहेत. वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी भोजन, निवास आणि दैनंदिन खर्च मोठे आव्हान असते. त्यामुळे प्रलंबित भत्ता मिळाल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार आहे.

परदेशी शिक्षणासाठी सारथीच्या शिष्यवृत्तीचे स्वरूप बदलले

परदेशात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था म्हणजेच सारथीच्या परदेशी शिष्यवृत्तीच्या धोरणात बदल करण्यात आला आहे. नव्या व्यवस्थेत परदेशातील विद्यापीठाची शिक्षण फी थेट संबंधित विद्यापीठाला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीच्या आर्थिक मर्यादेबाबत असलेली अडचण कमी होणार आहे. याशिवाय शिक्षणाच्या काळात विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त खर्चासाठी दरवर्षी 1,500 अमेरिकन डॉलरची तरतूद करण्यात आली आहे. ब्रिटनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा अतिरिक्त भत्ता 1,100 जीबीपी इतका असेल. विद्यापीठांची निवड करताना QS क्रमवारीवर आधारित गुणवत्ता निकष लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना अधिक व्यापक होण्याची शक्यता आहे.

1,440 मराठा-कुणबी तरुणांना मोफत प्रशिक्षण

शिक्षणाबरोबरच रोजगाराच्या मुद्द्यावरही सरकारने पाऊल उचलले आहे. सारथी आणि पिंपरी-चिंचवडमधील IDTRS संस्थेमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानुसार 1,440 मराठा आणि कुणबी तरुणांना मोफत वाहनचालक आणि वाहक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. LMV आणि HMV वाहनांसाठी प्रशिक्षणासोबत वाहक प्रशिक्षणाचाही यात समावेश आहे. हे प्रशिक्षण 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर किमान 1,000 लाभार्थ्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ कौशल्य प्रशिक्षण देण्याऐवजी त्यानंतर रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

कुणबी नोंदींबाबतही सरकारच्या हालचाली

दरम्यान, मराठा आंदोलनातील सर्वात संवेदनशील मुद्द्यांपैकी एक असलेल्या कुणबी नोंदींबाबतही प्रशासनाकडून प्रक्रिया सुरू असल्याचे चित्र आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरमधील जुन्या नोंदी गावागावात नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातील जिल्हाधिकारी आणि विभागीय अधिकाऱ्यांसोबत या विषयावर आढावा घेतल्याची माहिती आहे. ज्या गावांमध्ये कुणबी किंवा संबंधित जुन्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्या नोंदी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील काही नोंदी नागरिकांना ऑनलाइन पाहता याव्यात, यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वेबसाइटवर त्या उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे. यामुळे जुन्या कागदपत्रांच्या शोधासाठी नागरिकांना वारंवार सरकारी कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज कमी होऊ शकते.

आंदोलनात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांसाठीही निर्णय

मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांसाठीही सरकारने निर्णय घेतला आहे. पात्र वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ म्हणजेच MIDCमध्ये नोकरी देण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. बीड जिल्ह्यात प्राथमिक पडताळणी पूर्ण झालेल्या आठ मृत आंदोलकांच्या वारसांची यादी प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. संबंधित कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर नियुक्तीची पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

निर्णय झाले, पण आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा अजून बाकी

सरकारच्या या निर्णयांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि तरुणांना शिक्षणापासून रोजगारापर्यंत विविध स्तरांवर मदत देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसते. तंत्रशिक्षणातील सवलती, 200 कोटींचा प्रलंबित वसतिगृह भत्ता, परदेशी शिक्षणासाठी सुधारित शिष्यवृत्ती आणि 1,440 तरुणांसाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण हे त्यातील प्रमुख निर्णय आहेत. यासोबतच कुणबी नोंदी नागरिकांना उपलब्ध करून देणे आणि आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना नोकरी देण्याची प्रक्रिया हेही महत्त्वाचे निर्णय मानले जात आहेत. पण या सगळ्या निर्णयांनंतरही मराठा आरक्षणाचा मूलभूत प्रश्न सुटलेला नाही. कुणबी नोंदींची अंमलबजावणी, प्रमाणपत्रांचा प्रश्न आणि आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय या मागण्या अजूनही आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयांकडे जरांगे पाटील कोणत्या भूमिकेतून पाहतात, सरकारसोबत पुढील चर्चा होते का आणि आंतरवाली सराटी येथील आंदोलनाची पुढची दिशा काय असते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.