महाराष्ट्रात बळजबरीने, फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेला ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ अखेर लागू झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर हा कायदा 30 जुलै 2026 रोजी अधिकृत राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित करण्यात आला असून त्याच दिवसापासून राज्यभर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
या कायद्याअंतर्गत बळजबरी, फसवणूक, चुकीची माहिती, आमिष किंवा लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन धर्मांतर घडवून आणल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा गुन्ह्यासाठी सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तर पुन्हा गुन्हा केल्यास ही शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढू शकते. कायद्यानुसार धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना 60 दिवस आधी सूचना देणे बंधनकारक असेल. तसेच धर्मांतर झालेल्या व्यक्तीचे पालक, भाऊ-बहिण किंवा इतर जवळचे नातेवाईक यांनाही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
हा कायदा मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झाला होता. त्यानंतर राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो आता अधिकृतपणे लागू करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आता बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये या नवीन कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवून कारवाई केली जाणार आहे.
दरम्यान, या कायद्यावरून राज्यात राजकीय मतभेदही दिसून आले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. विरोधकांनी हा कायदा घटनाबाह्य असून गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा केला. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा कायदा केवळ बळजबरी, फसवणूक आणि आमिषाद्वारे होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट केले. स्वेच्छेने होणारे धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाह यांना लक्ष्य करण्याचा सरकारचा कोणताही उद्देश नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यापूर्वीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान आणि कर्नाटकसह किमान 12 राज्यांमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदे लागू आहेत. आता महाराष्ट्राचाही या राज्यांच्या यादीत समावेश झाला आहे.
