सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत राज्य सरकारने नवी नियमावली जारी केली आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी, 28 जुलै रोजी याबाबत परिपत्रक जारी केलं आहे. ही नियमावली राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, कंत्राटी आणि बाह्यस्रोताद्वारे नियुक्त कर्मचारी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळं आणि महामंडळांमधील कर्मचाऱ्यांनाही लागू असणार आहे.
नव्या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सध्याच्या किंवा अलीकडील धोरणांवर, निर्णयांवर किंवा राजकीय घडामोडींवर प्रतिकूल टिप्पणी किंवा टीका करता येणार नाही. तसंच आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानीकारक किंवा समाजात भेदभाव निर्माण करणारा मजकूर सोशल मीडियावर शेअर, फॉरवर्ड किंवा अपलोड करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.याशिवाय, कर्मचाऱ्यांनी आपली वैयक्तिक आणि कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट्स स्वतंत्र ठेवणं आवश्यक आहे. वैयक्तिक अकाऊंटवर प्रोफाईल फोटो वगळता शासकीय पदनाम, सरकारी लोगो, गणवेश, सरकारी वाहन किंवा शासकीय इमारतींचा वापर करून फोटो, व्हिडिओ किंवा रिल्स अपलोड करता येणार नाहीत.
तसंच, सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी नसताना कोणतेही गोपनीय सरकारी कागदपत्र किंवा माहिती सोशल मीडियावर शेअर करता येणार नाही. आपल्या कामाबाबत पोस्ट करताना स्वयंप्रशंसा होणार नाही, याचीही काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, सरकारी योजना आणि कार्यालयीन कामकाजाच्या समन्वयासाठी व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्रामसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा अधिकृत वापर करता येणार आहे. या नियमांचा भंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 नुसार कडक शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियाचा वापर करताना आता अधिक काळजी घेणं गरजेचं आहे.
