‘आरक्षण हटवा’ आंदोलनाची देशभर चर्चा; भारतात आरक्षण खरंच रद्द होऊ शकतं का? संविधान आणि कायदा काय सांगतो?

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर ‘आरक्षण हटवा आंदोलन’ (Reservation Hatao Movement) या मोहिमेची जोरदार चर्चा सुरू आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन झाल्यानंतर इंस्टाग्रामवर “Reservation Hatao Andolan” नावाचे पेज सुरू करण्यात आले असून, अल्पावधीतच त्याला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील आरक्षण व्यवस्था, तिचा घटनात्मक आधार आणि ती रद्द करण्याची प्रक्रिया याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, केवळ आंदोलन किंवा सरकारच्या घोषणेमुळे आरक्षण व्यवस्था रद्द होऊ शकत नाही. कारण भारतातील आरक्षण ही केवळ सरकारी योजना नसून भारतीय संविधानाने संरक्षित केलेली व्यवस्था आहे. त्यामुळे त्यामध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यासाठी घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते.

आंदोलनातील प्रमुख मागण्या

आरक्षण हटवा आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या काही गटांकडून जातीच्या आधारावरील आरक्षण रद्द करणे, आरक्षण धोरणाचा नव्याने आढावा घेणे, सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षणात गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देणे, सर्वांसाठी समान शिक्षण व्यवस्था लागू करणे, सरकारी अर्जांमधील जातीचा वापर कमी करणे आणि सर्वांना समान संधी मिळेल अशी स्पर्धात्मक व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी केली जात आहे. दुसरीकडे, अनेक सामाजिक संघटना आणि तज्ज्ञांचे मत आहे की देशातील सामाजिक आणि शैक्षणिक विषमता अद्याप पूर्णपणे संपलेली नसल्याने आरक्षणाची आवश्यकता कायम आहे. त्यामुळे या विषयावर समाजात वेगवेगळी मतप्रवाह दिसून येत आहेत.

भारतातील आरक्षणाची पार्श्वभूमी

भारतात आरक्षण व्यवस्थेचा उद्देश सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना शिक्षण आणि सरकारी सेवांमध्ये समान संधी उपलब्ध करून देणे हा होता. ब्रिटिश काळात राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची सुरुवात केली. त्यानंतर 1950 मध्ये भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी विशेष घटनात्मक तरतुदी करण्यात आल्या. 1990 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांच्या सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारत इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) 27 टक्के आरक्षण लागू केले. त्यानंतर 2019 मध्ये 103 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले.

सध्या किती आरक्षण लागू आहे?

केंद्र सरकारच्या अनेक नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये सध्या OBC साठी 27 टक्के, SC साठी 15 टक्के, ST साठी 7.5 टक्के आणि EWS साठी 10 टक्के आरक्षण लागू आहे. मात्र, राज्य सरकारांच्या धोरणानुसार या टक्केवारीत बदल असू शकतो.

संविधानात आरक्षणाबाबत काय तरतुदी आहेत?

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 15(4) आणि 15(5) राज्य सरकारला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय तसेच अनुसूचित जाती-जमातींसाठी शिक्षण क्षेत्रात विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार देतात. अनुच्छेद 16(4) मध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची तरतूद आहे, तर अनुच्छेद 16(4A) आणि 16(4B) पदोन्नतीतील आरक्षणाशी संबंधित आहेत. अनुच्छेद 46 मध्ये राज्याने अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, अनुच्छेद 243D आणि 243T नुसार पंचायत व नगरपालिकांमध्ये, तसेच अनुच्छेद 330 आणि 332 नुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

सरकार आरक्षण रद्द करू शकते का?

कायद्याच्या दृष्टीने सरकार एकतर्फी निर्णय घेऊन आरक्षण रद्द करू शकत नाही. आरक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल करण्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करावे लागते. यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमत आवश्यक असते. काही प्रकरणांमध्ये निम्म्याहून अधिक राज्य विधानसभांची मंजुरीही आवश्यक ठरू शकते.त्यानंतरही संबंधित घटनादुरुस्ती संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या (Basic Structure Doctrine) विरोधात आहे का, याची तपासणी करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे असतो.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

1992 मधील इंद्रा साहनी (मंडल आयोग) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सामान्य परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत असावी, असे स्पष्ट केले होते. तसेच विशेष परिस्थितींमध्ये अपवाद शक्य असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण देणारी 103 वी घटनादुरुस्ती वैध ठरवली. या निर्णयातून आरक्षणासंबंधी महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये संसद आणि न्यायपालिकेची भूमिका अधोरेखित झाली.

‘आरक्षण हटवा आंदोलन’मुळे आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला असला, तरी केवळ सोशल मीडियावरील मोहिम, आंदोलन किंवा सरकारची घोषणा यामुळे भारतातील आरक्षण व्यवस्था तत्काळ रद्द होऊ शकत नाही. आरक्षण ही संविधानाने संरक्षित केलेली व्यवस्था असून त्यामध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यासाठी घटनादुरुस्ती, संसदेची मंजुरी आणि आवश्यकतेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर तो निर्णय टिकणे आवश्यक असते. त्यामुळे या विषयाकडे कायदेशीर, घटनात्मक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.