महाराष्ट्रातून एक मोठी आणि वेगळी बातमी समोर आली आहे.
जमिनीचा सातबारा आपण सगळ्यांनी ऐकला आहे. पण आता पाण्याचाही सातबारा तयार होणार आहे.
देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाण्याचा बेसुमार वापर रोखण्यासाठी आणि उपलब्ध पाण्याचं योग्य नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारने हा अभिनव उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत याबाबत महत्त्वाची चर्चा झाली.
सध्या जमिनीची मालकी, क्षेत्रफळ आणि इतर माहिती नोंदवण्यासाठी सातबारा उतारा असतो. पण गावात किती पाणी उपलब्ध आहे, किती वापरलं जातं, किती शिल्लक राहतं याचा ठोस आणि अधिकृत हिशोब अनेक ठिकाणी नसतो. आता हीच उणीव भरून काढण्यासाठी पाण्याचा सातबारा तयार केला जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत किंवा पाणलोट क्षेत्रात उपलब्ध पाण्याचा साठा, वापर आणि उरलेलं पाणी याची नोंद ठेवली जाईल.
यासाठी ‘वॉटर ऑडिट’ आणि ‘वॉटर बॅलन्सशीट’ची संकल्पना वापरली जाणार आहे.
म्हणजेच गावाकडे किती पाणी आलं, कुठे वापरलं गेलं आणि किती शिल्लक आहे याचा पारदर्शक हिशोब सर्वांसमोर असेल. यामुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होण्यास मदत होईल. तसंच भविष्यात दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि नियोजनाच्या समस्यांवर नियंत्रण मिळवणंही सोपं होऊ शकतं. सुरुवातीला हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला जाणार असून पुढे त्याचा विस्तार राज्यभर होण्याची शक्यता आहे.
