मुंबईसह राज्यभरातील रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य केल्यानंतर आता परिवहन विभागाने प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात केली आहे. रिक्षाचालकांना मराठी बोलता आणि समजता येतं का, याची खातरजमा करण्यासाठी आरटीओ अधिकारी थेट रस्त्यावर उतरले असून विशेष तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केलं होतं की, प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना स्थानिक भाषा म्हणजेच मराठी येणं आवश्यक आहे. सुरुवातीला एक मेपासून मराठी न बोलणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर चालकांना मराठी शिकण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात आला.
आता प्रादेशिक परिवहन विभागाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कडक पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. अधिकाऱ्यांकडून रस्त्यावर रिक्षा थांबवून कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे. यामध्ये वाहनाचे कागदपत्र, चालकाचा परवाना तपासण्यासोबतच चालकांशी थेट मराठीत संवाद साधून त्यांना भाषा समजते का, हे पाहिलं जात आहे.
या मोहिमेदरम्यान रिक्षाचालक आणि मालकांची नोंदणीही केली जात असून १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर मराठी बोलता न येणाऱ्या चालकांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
प्रवासी आणि रिक्षाचालकांमध्ये भाषेच्या अडचणीमुळे अनेकदा गैरसमज किंवा वाद निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी आणि स्थानिक भाषेच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. १५ ऑगस्टच्या डेडलाईनमुळे मराठी न येणाऱ्या चालकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
