इस्रोमधून वैज्ञानिकांचे वाढते राजीनामे; सरकारने नियम का बदलले? भारताच्या स्पेस मिशन्ससमोर मोठं आव्हान?

भारताची अंतराळ संशोधन संस्था इस्रो (ISRO) आज जगातील सर्वात विश्वासार्ह आणि यशस्वी स्पेस एजन्सींपैकी एक मानली जाते. मर्यादित खर्चात चांद्रयान, मंगळयान, आदित्य-L1 आणि आता गगनयानसारख्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमा यशस्वीपणे राबवून इस्रोने भारताची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मात्र या यशामागे असलेले अनुभवी वैज्ञानिक मोठ्या प्रमाणावर इस्रो सोडत असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारची चिंता वाढली आहे. याच पार्श्वभूमीवर अंतराळ विभागाने (Department of Space) वैज्ञानिकांच्या राजीनाम्यांबाबतची प्रक्रिया कठोर करत नवे नियम लागू केले आहेत. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून, भारताच्या भविष्यातील अंतराळ मोहिमांशी थेट संबंधित असल्याचे मानले जात आहे.

सरकारने नेमके कोणते नियम बदलले?

१४ जुलै रोजी अंतराळ विभागाने एक अंतर्गत परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकानुसार गगनयान आणि इतर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या ग्रुप-A वैज्ञानिक आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांचे राजीनामे किंवा स्वेच्छानिवृत्तीचे अर्ज आता स्थानिक स्तरावर मंजूर केले जाणार नाहीत. यापूर्वी इस्रोच्या विविध केंद्रांचे संचालक अशा अर्जांवर अंतिम निर्णय घेऊ शकत होते. मात्र नव्या नियमानुसार प्रत्येक अर्जाची सखोल छाननी केली जाईल आणि अंतिम मंजुरी थेट अंतराळ विभाग (Department of Space) देईल. सरकारच्या मते, महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये सहभागी असलेल्या वैज्ञानिकांकडे अनेक वर्षांचा अनुभव, अत्यंत संवेदनशील तांत्रिक माहिती आणि संस्थात्मक ज्ञान असते. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांनी अचानक संस्था सोडल्यास राष्ट्रीय प्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो. याच कारणामुळे राजीनाम्यांची प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत करण्यात आली आहे.

वैज्ञानिकांच्या राजीनाम्यांमुळे सरकारची चिंता का वाढली?

विविध वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, गेल्या काही महिन्यांत शंभरहून अधिक वैज्ञानिकांनी इस्रोमधून राजीनामे दिल्याची किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्याची चर्चा समोर आली आहे. या संख्येबाबत अधिकृत आकडा जाहीर करण्यात आलेला नसला, तरी वाढत्या राजीनाम्यांमुळे सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केल्याचे वृत्त आहे. विशेषतः गगनयान मिशन, भविष्यातील चांद्रयान-4, भारतीय स्पेस स्टेशन आणि इतर महत्त्वाच्या मोहिमांमध्ये काम करणारे अनुभवी वैज्ञानिक बाहेर पडल्यास प्रकल्पांचे वेळापत्रक, संशोधनाची सातत्यता आणि तांत्रिक गुणवत्ता यावर परिणाम होऊ शकतो. एका अनुभवी वैज्ञानिकाच्या जागी नवीन अधिकारी नियुक्त करणे शक्य असले तरी त्याला त्याच पातळीचे कौशल्य आणि अनुभव मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात.

इस्रोमधील वैज्ञानिक संस्था का सोडत आहेत?

या राजीनाम्यांबाबत इस्रो किंवा केंद्र सरकारने अधिकृत कारण जाहीर केलेले नाही. मात्र विविध माध्यमांच्या वृत्तांमध्ये आणि तज्ज्ञांच्या मतांमध्ये काही संभाव्य कारणे पुढे आली आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारताने अंतराळ क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले केले. त्यानंतर स्कायरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस, पिक्सेल, बेलॅट्रिक्स यांसारख्या अनेक स्पेस स्टार्टअप्स आणि एरोस्पेस कंपन्या वेगाने विकसित झाल्या. या कंपन्या अनुभवी वैज्ञानिकांना अधिक वेतन, आधुनिक संशोधन सुविधा, अधिक स्वातंत्र्य आणि जलद करिअर प्रगतीच्या संधी देत आहेत. याशिवाय अमेरिकेसह अनेक देशांतील संशोधन संस्था आणि खासगी स्पेस कंपन्यांकडून भारतीय वैज्ञानिकांना आकर्षक ऑफर्स मिळत असल्याचेही सांगितले जाते. भारतीय वैज्ञानिकांची गुणवत्ता आणि अनुभव लक्षात घेता त्यांना जागतिक स्तरावर मोठी मागणी आहे.

फक्त पगारच कारण आहे का?

अनेक तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रश्न केवळ वेतनाचा नाही. काही माजी अधिकाऱ्यांनी असे मत व्यक्त केले आहे की, संशोधनात अधिक स्वातंत्र्य, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग, नाविन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहन आणि करिअरमध्ये वेगाने प्रगती करण्याच्या संधी या गोष्टीही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. सरकारी संस्थांमध्ये प्रशासकीय प्रक्रिया तुलनेने अधिक वेळखाऊ असतात, तर खासगी क्षेत्रात निर्णय जलद घेतले जातात. त्यामुळे अनेक वैज्ञानिक संशोधनासाठी अधिक अनुकूल वातावरणाच्या शोधात खासगी क्षेत्र किंवा परदेशातील संस्थांकडे वळत असल्याचे निरीक्षण व्यक्त केले जात आहे.

ही समस्या नवीन नाही

इस्रोमधून वैज्ञानिक बाहेर पडण्याचा प्रश्न हा पहिल्यांदाच समोर आलेला नाही. यापूर्वीही विविध संसदीय उत्तरांमध्ये आणि माध्यमांच्या वृत्तांमध्ये अनेक वैज्ञानिकांनी राजीनामे दिल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र आता भारताच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी मानवी अंतराळ मोहिमेच्या उंबरठ्यावर हा प्रश्न अधिक गंभीर मानला जात आहे. गगनयानसारख्या मोहिमांमध्ये प्रत्येक वैज्ञानिकाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. अशा वेळी अनुभवी अधिकाऱ्यांची गळती वाढल्यास प्रकल्पांच्या वेळापत्रकावर तसेच तांत्रिक कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सरकारचा उद्देश काय आहे?

सरकारने लागू केलेले नवे नियम हे वैज्ञानिकांना शिक्षा करण्यासाठी नसून, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये अचानक मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण होऊ नये हा त्यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. महत्त्वाच्या मोहिमांमध्ये सहभागी वैज्ञानिकांनी संस्था सोडण्यापूर्वी त्याचा प्रकल्पांवर काय परिणाम होईल, पर्यायी व्यवस्था काय आहे आणि संबंधित तांत्रिक ज्ञानाचे हस्तांतरण झाले आहे का, याची तपासणी आता उच्च स्तरावर केली जाणार आहे.

पुढे भारतासमोर कोणते आव्हान?

भारताने अंतराळ क्षेत्रात मोठी झेप घेतली असली तरी पुढील दशक अधिक आव्हानात्मक असणार आहे. गगनयान, चांद्रयान-4, भारतीय स्पेस स्टेशन, शुक्र मोहिम, तसेच अनेक उपग्रह प्रकल्प पुढील काही वर्षांत राबवले जाणार आहेत. या सर्व मोहिमांच्या यशामागे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाइतकीच अनुभवी वैज्ञानिकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. म्हणूनच केवळ राजीनाम्यांवर निर्बंध लावणे हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकत नाही. वैज्ञानिकांना अधिक चांगले संशोधन वातावरण, स्पर्धात्मक वेतन, आधुनिक सुविधा, नाविन्यपूर्ण कामासाठी प्रोत्साहन आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देणे तितकेच आवश्यक असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. भारत अंतराळ महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असताना, रॉकेटपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते उभारणारे वैज्ञानिक. त्यांची प्रतिभा आणि अनुभव देशात टिकवून ठेवणे हेच भविष्यातील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.