ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या अॅप-आधारित टॅक्सी-रिक्षा सेवांचा वापर करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने नवीन अॅग्रीगेटर धोरण जाहीर करत या कंपन्यांच्या मनमानीवर लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या धोरणाची घोषणा केली असून, मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
या नव्या धोरणानुसार, टॅक्सी आणि रिक्षाचे मूलभूत भाडे आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) निश्चित करणार आहे. त्यामुळे गर्दीच्या वेळेत किंवा पावसाळ्यात आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी सर्ज प्रायसिंगवर मर्यादा येणार असून कंपन्यांना मनमानी भाडेवाढ करता येणार नाही.
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक अॅग्रीगेटर कंपनीला 24 तास सुरू असलेले कॉल सेंटर आणि तक्रार निवारण अधिकारी ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, वाहनांच्या रिअल-टाइम जीपीएस ट्रॅकिंगसाठी सरकार स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल विकसित करणार आहे.
चालकांसाठीही महत्त्वाचे नियम लागू करण्यात आले आहेत. चालकाला व्यावहारिक मराठी भाषा बोलता येणे, वैध वाहन परवाना आणि आरटीओचा अधिकृत बॅज असणे अनिवार्य असेल. शिवाय, एकूण भाड्यापैकी किमान 80 टक्के रक्कम चालकाला मिळेल, याचीही सरकारने हमी दिली आहे.
महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी राईड पूलिंगमध्ये महिला चालक किंवा महिला सहप्रवासी निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तसेच, ओला-उबरसारख्या कंपन्यांचे अॅप आणि संकेतस्थळ मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये उपलब्ध असणेही सक्तीचे करण्यात आले आहे.
याशिवाय, खासगी वाहनांच्या कारपूलिंगला प्रथमच कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, त्यातून व्यावसायिक नफा कमावण्यास परवानगी नसेल. या निर्णयामुळे प्रवाशांना अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि परवडणारी सेवा मिळण्यासोबतच चालकांच्या हितालाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
