महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडण्याची चिन्हं दिसत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडल्या जाणाऱ्या विधानपरिषदेच्या तब्बल १७ जागा गेल्या काही वर्षांपासून रिक्त होत्या. मात्र आता एका महत्त्वाच्या नियमामुळे या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
२०२० पासून राज्यात अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे या जागा टप्प्याटप्प्याने रिक्त होत गेल्या. पण गेल्या सहा महिन्यांत नगरपंचायत, नगरपालिका, महापालिका आणि काही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्याने परिस्थिती बदलली आहे.
आता ‘७५ टक्के मतदार’ हा नियम महत्त्वाचा ठरतोय. या नियमानुसार, संबंधित मतदारसंघात ७५% पेक्षा जास्त मतदार उपलब्ध असतील, तर निवडणुका घेता येऊ शकतात. यामुळे ज्या ठिकाणी जिल्हा परिषद निवडणुका अजून झालेल्या नाहीत, तिथेही विधानपरिषद निवडणुकीला अडथळा येणार नाही.
सध्या पुणे, सोलापूर, सांगली-सातारा आणि रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या चार मतदारसंघांमध्ये १००% मतदार उपलब्ध आहेत. तर उर्वरित अनेक जिल्ह्यांत नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका स्तरावर मतदारसंख्या ७५% पेक्षा जास्त आहे.
निवडणूक आयोगानेही हालचाली सुरू केल्या असून, जिल्हानिहाय मतदार यादी मागवण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर येत्या तीन महिन्यांत निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तर पुढील सहा महिन्यांत या १७ जागांसाठी प्रत्यक्ष मतदान होऊ शकतं.
दरम्यान, ज्या जिल्ह्यांत अजूनही जिल्हा परिषद निवडणुका झालेल्या नाहीत, तिथल्या काही सदस्यांना मतदानापासून वंचित राहावं लागू शकतं. एकूणच, या निवडणुकांमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणं पुन्हा एकदा बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता सर्वांचं लक्ष निवडणूक आयोगाच्या पुढील निर्णयाकडे लागलं आहे.
