पत्नीला ‘बेवकूफ’ आणि ‘निकम्मा’ म्हणणं हे अपमानास्पद असू शकतं; मात्र फक्त अशा शब्दांच्या वापरावरून हुंड्यासाठी छळ किंवा आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने पत्नीच्या आत्महत्येनंतर पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात दाखल करण्यात आलेला हुंडाबळी आणि क्रूरतेचा खटला रद्द केला आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना स्पष्ट केलं की, फक्त सर्वसाधारण आरोपांच्या आधारावर फौजदारी खटला पुढे चालवता येणार नाही. आरोपीने नेमका कोणता छळ केला आणि त्याचा महिलेच्या आत्महत्येशी काय संबंध होता, हे ठोसपणे दाखवणं आवश्यक आहे.
या प्रकरणात संबंधित जोडप्याचं लग्न जानेवारी २०२१ मध्ये झालं होतं. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ते कॅनडातील टोरोंटो इथे स्थायिक झाले. जून २०२३ मध्ये पत्नीने आत्महत्या केली. तिच्या आत्महत्येच्या चिठ्ठीत शिक्षण आणि नोकरी मिळवताना येणाऱ्या अडचणींचा उल्लेख होता. मात्र, हुंड्याची मागणी किंवा पतीकडून होणाऱ्या छळाचा उल्लेख नव्हता.
त्यानंतर पत्नीच्या वडिलांनी महाराष्ट्रात तक्रार दाखल करत पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर हुंड्यासाठी सोने आणि पैशांची मागणी केल्याचा आरोप केला होता. लग्नात दिलेल्या १५ तोळे सोन्याबाबतही न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, ते प्रेमापोटी दिलेली भेट असू शकते. ते हुंड्याच्या मागणीमुळे दिलं होतं, याचा पुरावा आवश्यक आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, हुंडाबळीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी मृत्यूपूर्वी हुंड्याच्या मागणीसंदर्भात छळ झाल्याचा ठोस संबंध दाखवावा लागतो. याच आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने पतीविरोधातील एफआयआर आणि संबंधित फौजदारी कारवाई रद्द केली.
