दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवणाऱ्या कायद्यांचा आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेरविचार होण्याची शक्यता आहे. भारतातील प्रजनन दर सातत्याने घटत असल्याने दोन अपत्यांची अट आजही लागू ठेवण्याची गरज आहे का, असा महत्त्वाचा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रातल्या काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव यांची अपात्रता रद्द करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं.
या प्रकरणात मंगला भीमराव यांना तिसऱ्या अपत्याचा जन्म झाल्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणाऱ्या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेचा पुन्हा विचार करण्याचे संकेत दिले.
याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ मधल्या जावेद विरुद्ध हरियाणा सरकार या खटल्यातले निर्णय मोठ्या खंडपीठाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवला आहे. या प्रकरणात तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, १९९४ मधल्या दोन अपत्यांची अट वैध ठरवली होती. या तरतुदीनुसार दोनपेक्षा जास्त जिवंत अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना पंचायत निवडणूक लढवता येत नव्हती.
आता या जुन्या निर्णयाचा आणि संबंधित कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा विचार केला जाणार आहे. भारतातील बदलती लोकसंख्या परिस्थिती आणि घटता प्रजनन दर लक्षात घेता दोन अपत्यांची अट कालबाह्य ठरली आहे का, हा प्रश्न या पुनर्विचारात महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, या कायद्यांबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
