खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पीक कर्ज मंजूर करताना CIBIL स्कोअरची अट लावून शेतकऱ्यांची अडवणूक केल्यास संबंधित बँकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बियाणे, खते आणि मशागतीसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची गरज आहे. मात्र अनेक ठिकाणी कमी CIBIL स्कोअर किंवा जुन्या कर्जाच्या थकबाकीचे कारण देत पीक कर्ज नाकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी बँक प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कृषी कर्ज हे व्यावसायिक कर्ज नाही. त्यामुळे पीक कर्जासाठी CIBIL स्कोअर सक्तीचा करता येणार नाही. शेतकऱ्यांना सन्मानाने आणि वेळेत कर्ज मिळाले पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, एखाद्या बँकेने CIBIL स्कोअरचे कारण देत पीक कर्ज नाकारल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि व्यवस्थापनाविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, खरीप हंगामासाठी ठरवण्यात आलेल्या कर्जवाटप उद्दिष्टाच्या किमान 80 टक्क्यांहून अधिक कर्ज जूनअखेरपर्यंत वितरित करण्याचे लक्ष्य बँकांना देण्यात आले आहे.
CIBIL म्हणजे व्यक्तीच्या कर्ज व्यवहारांचा आणि परतफेडीच्या इतिहासाचा अहवाल. सामान्य कर्जांसाठी तो महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जासाठी CIBIL स्कोअर अनिवार्य नाही. म्हणून जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीतील एखादा शेतकरी पीक कर्जासाठी बँकेच्या फेऱ्या मारत असेल, तर ही माहिती नक्की त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा. कारण पीक कर्ज हा शेतकऱ्याचा हक्क आहे, उपकार नाहीत.
