देशभरात सौर ऊर्जेचा वापर झपाट्याने वाढत असताना केंद्र सरकारने 1 जून 2026 पासून सोलर क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा नियम लागू केला आहे. घरांवर सोलर पॅनल बसवणाऱ्यांची संख्या वाढत असताना हा बदल थेट ग्राहक, सोलर कंपन्या आणि सौर उद्योगावर परिणाम करणारा ठरू शकतो. विशेष म्हणजे, या नियमामुळे काही सोलर सिस्टीमच्या किंमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, सरकारी अनुदान आणि नेट मीटरिंगसाठीही अतिरिक्त निकष लागू होणार आहेत.
नेमका काय बदल झाला?
केंद्र सरकारने Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. यापूर्वी सरकारकडून केवळ सोलर मॉड्यूल किंवा सोलर पॅनलची तपासणी केली जात होती. म्हणजे एखादे पॅनल सरकारच्या मान्यताप्राप्त यादीत असल्यास ते विविध सरकारी योजनांसाठी पात्र मानले जात होते. मात्र आता 1 जून 2026 पासून केवळ सोलर पॅनलच नव्हे, तर त्या पॅनलमध्ये वापरण्यात येणारे सोलर सेल्सही सरकारच्या मंजूर यादीतील असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे सोलर पॅनल तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक महत्त्वाच्या घटकावर सरकारचे नियंत्रण आणि गुणवत्ता तपासणी वाढणार आहे.
ALMM म्हणजे काय?
ALMM म्हणजे Approved List of Models and Manufacturers. ही केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेली अधिकृत यादी असते. या यादीत समाविष्ट असलेल्या उत्पादकांच्या उत्पादनांनाच विशिष्ट सरकारी योजना, अनुदान आणि सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये वापरण्याची परवानगी दिली जाते. आतापर्यंत ही अट प्रामुख्याने सोलर मॉड्यूल्ससाठी लागू होती. मात्र नव्या नियमामुळे सोलर सेल्सनाही ALMM अंतर्गत आणण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण उत्पादन साखळी अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित होणार आहे.
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
भारतामध्ये सौर ऊर्जेचा विस्तार वेगाने होत असला तरी सोलर सेल्ससाठी देश अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. विशेषतः चीनमधून येणाऱ्या सोलर सेल्सचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. सरकारचा दावा आहे की, नव्या नियमामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल, भारतीय उत्पादकांना अधिक संधी मिळेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. याशिवाय सोलर उपकरणांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल आणि ‘मेक इन इंडिया’ अभियानालाही बळ मिळेल.
सोलर पॅनल महाग होणार का?
या प्रश्नाचे उत्तर सध्या निश्चित नसले तरी तज्ज्ञांच्या मते काही सोलर सिस्टीमच्या किंमती वाढू शकतात. कारण ALMM यादीतील सोलर सेल्सचा पुरवठा मर्यादित असल्यास त्यांची मागणी वाढू शकते. तसेच उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम ग्राहकांना भराव्या लागणाऱ्या किंमतीवर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सरकारी अनुदानासाठी पात्र असलेल्या सोलर सिस्टीममध्ये या बदलाचा प्रभाव अधिक दिसू शकतो. काही उद्योग तज्ज्ञांच्या मते सुरुवातीच्या काळात बाजारात किंचित दरवाढ होऊ शकते. मात्र दीर्घकालीन कालावधीत देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यास परिस्थिती स्थिर होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या ग्राहकांवर होणार सर्वाधिक परिणाम?
हा नियम सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे तो सरकारी अनुदान घेऊन सोलर पॅनल बसवणाऱ्या ग्राहकांसाठी. पीएम सूर्य घर योजनेअंतर्गत अर्ज करणारे नागरिक, नेट मीटरिंग सुविधा घेणारे ग्राहक आणि विविध सरकारी सौर योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांना ALMM नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे. याशिवाय मोठे व्यावसायिक आणि औद्योगिक सौर प्रकल्पही या नियमांच्या कक्षेत येणार आहेत. त्यामुळे सोलर पॅनल बसवताना कोणते मॉड्यूल आणि कोणते सेल्स वापरले जात आहेत याची माहिती घेणे आता अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सोलर बसवण्याचा विचार करत असाल तर…
सध्या अनेक ग्राहकांमध्ये एकच प्रश्न चर्चेत आहे —सोलर पॅनल आत्ताच बसवावेत की काही काळ थांबावे? याबाबत तज्ज्ञांचे मत असे आहे की निर्णय घेताना केवळ संभाव्य किंमतवाढ पाहू नये. उपलब्ध अनुदान, वीज बचत, सिस्टीमची गुणवत्ता, भविष्यातील वीज दर आणि वापराच्या गरजा यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे की, 1 जूनपासून लागू झालेल्या नव्या नियमामुळे सोलर क्षेत्रात गुणवत्ता नियंत्रण आणि स्थानिक उत्पादनाला अधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात सोलर बाजारपेठेत मोठे बदल पाहायला मिळू शकता
1 जून 2026 पासून लागू झालेला ALMM नियम सौर क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या नियमामुळे सोलर पॅनलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सोलर सेल्सवरही नियंत्रण वाढणार असून, गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे. त्याचवेळी काही सोलर सिस्टीमच्या किंमतींवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सोलर पॅनल बसवण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांनी नव्या नियमांची माहिती घेऊनच पुढील निर्णय घेणे गरजेचे ठरणार आहे.
