महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीला मान्यता मिळाली असून, दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकित कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. विधान परिषद निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर या निर्णयाची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मात्र, शेतकरी कर्जमाफीची सुरुवात नेमकी कधी आणि कुठून झाली, हे तुम्हाला माहिती आहे का? स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सर्वप्रथम शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय १९८७ मध्ये हरियाणा राज्याने घेतला होता. त्यावेळी लोकदल पक्षाचे नेते चौधरी देवीलाल यांनी निवडणुकीपूर्वी सहकारी बँकांकडून घेतलेले दहा हजार रुपयांपर्यंतचे शेती कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी हे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरवले आणि भारतातील पहिल्या अधिकृत शेतकरी कर्जमाफीची नोंद झाली. विशेष म्हणजे या निर्णयाला त्यावेळच्या रिझर्व्ह बँकेकडून विरोध झाला होता. तरीही देवीलाल यांनी आपला निर्णय कायम ठेवत कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली. या योजनेचा लाभ सुमारे ११ लाखांहून अधिक शेतकरी, शेतमजूर आणि इतर गरजू नागरिकांना झाला होता. त्यासाठी हरियाणा सरकारने तब्बल २२७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला होता. त्यानंतर देशभरात कर्जमाफीची परंपरा सुरू झाली. केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांनी अनेक वेळा शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या. महाराष्ट्रातही यापूर्वी २०१७ आणि २०१९ मध्ये कर्जमाफी देण्यात आली होती. आता २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
