महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण रोजगाराला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिला बचत गट आणि महिला सेवा सहकारी संस्थांना महसूल विभागाकडून अडीच एकर जमीन पाच वर्षांच्या लीजवर दिली जाणार आहे. याशिवाय, प्रत्येक गटाला १ लाख रुपयांचे अनुदानही देण्यात येणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या जमिनीवर बांबू, चारा किंवा नेपियर गवताची लागवड करून महिलांना गावातच रोजगार उपलब्ध होईल. एका बचत गटाला या प्रकल्पातून वार्षिक ४ ते ५ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. या योजनेचा आणखी एक उद्देश म्हणजे महसूल विभागाच्या पडीक जमिनींचा योग्य वापर करणे आणि त्यावरील अतिक्रमण रोखणे. राज्यभरातील अशा जमिनी महिला बचत गटांना वापरासाठी दिल्या जाणार आहेत.
या प्रकल्पासाठी कृषी विभागाकडून तांत्रिक मार्गदर्शन दिले जाईल, तर तहसीलदार यावर नियंत्रण ठेवतील. तसेच, तालुकास्तरावर देखरेखीसाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असून, त्या समितीचे अध्यक्षपद महिलांकडेच असेल. नागपूर जिल्ह्यात यावर्षी २,२०० महिला बचत गटांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. राज्यभर ही योजना राबवून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
