केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० अंतर्गत असंघटित आणि गिग-प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळांची स्थापना केली आहे. दुसरीकडे, तेलंगणा सरकारने गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा केला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही नुकताच हा कायदा कामगारांना समर्पित केला. त्यामुळे गिग वर्कर्सच्या सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. मात्र, भारतात केवळ गिग वर्कर्सच नाही, तर ऊसतोड कामगार, बांधकाम मजूर, शेतमजूर, फेरीवाले आणि घरकाम करणारे कामगारही मोठ्या संख्येने असंघटित क्षेत्रात काम करतात. यातील अनेक कामगारांना आजही आरोग्य विमा, अपघात संरक्षण आणि इतर सरकारी सुविधांचा लाभ मिळत नाही.

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ काय करणार?
सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० नुसार राष्ट्रीय मंडळ असंघटित आणि गिग कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांची शिफारस केंद्र सरकारला करणार आहे. या मंडळाच्या वर्षातून किमान तीन बैठका होणं अपेक्षित आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांचं योगदान, CSR निधी आणि दंडातून मिळणाऱ्या रकमेतून सामाजिक सुरक्षा निधी उभारण्याची तरतूद आहे. या माध्यमातून कामगारांना जीवन विमा, आरोग्य सुविधा, अपंगत्व संरक्षण आणि मातृत्व लाभ देण्याची संकल्पना आहे.
ऊसतोड आणि बांधकाम मजुरांचं काय?
गिग वर्कर्सचा प्रश्न महत्त्वाचा असला, तरी पारंपरिक असंघटित कामगारांच्या समस्या अधिक गंभीर आहेत. विशेषतः ऊसतोड आणि बांधकाम कामगारांना हंगामी रोजगार, स्थलांतर, अपघात आणि आरोग्याच्या समस्यांना सामोरं जावं लागतं. रोजगारासाठी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेल्यानंतर रेशन, आरोग्य विमा आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यातही अडचणी येतात. त्यामुळे कामगारांचं ठिकाण बदललं तरी त्यांना सरकारी सुविधांचा लाभ मिळत राहील, अशी व्यवस्था आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात स्वतंत्र मंडळाची गरज
असंघटित क्षेत्रातील प्रत्येक कामगाराच्या गरजा वेगवेगळ्या असल्याने सर्वांसाठी एकच योजना पुरेशी ठरणार नाही. यापूर्वीही कामगारांच्या कल्याणासाठी अनेक कायदे आणि योजना आणल्या गेल्या; मात्र त्यांची अंमलबजावणी आणि लाभांचं वितरण यामध्ये मर्यादा राहिल्या आहेत. महाराष्ट्रातही असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र राज्यस्तरीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करण्याची मागणी महत्त्वाची ठरत आहे. गेल्या दोन वर्षांत याबाबत घोषणा झाल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात ठोस पावलं उचलण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे आता तरी सरकारने याबाबत निर्णय घेण्याची गरज आहे. गिग वर्कर्ससोबतच ऊसतोड कामगार, बांधकाम मजूर आणि इतर असंघटित कामगारांनाही सामाजिक सुरक्षेचं कवच मिळणं आवश्यक आहे.

