नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेत जास्त इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) पूर्णपणे माफ केले आहे. गुरुवारी, 11 जून रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आली. नव्या निर्णयानुसार E22, E25, E27 आणि E30 या श्रेणीतील पेट्रोलला उत्पादन शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे 22 ते 30 टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवर आता कोणतेही उत्पादन शुल्क आकारले जाणार नाही. इथेनॉल मिश्रित इंधनाला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणातील हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू आहेत. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि तेल पुरवठा साखळीवरील परिणामामुळे जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या कच्च्या तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. देशाच्या इंधन गरजांचा मोठा भाग आयातीवर अवलंबून असल्याने जागतिक बाजारातील किंमतींचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे आयातीत तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारकडून जैवइंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
आतापर्यंत E20 पेट्रोलला इंधन क्षेत्रातील मोठे पाऊल मानले जात होते. मात्र E22, E25, E27 आणि E30 या इंधन प्रकारांना करसवलत जाहीर झाल्याने भविष्यात अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाचा फायदा तेल कंपन्या, शेतकरी आणि ग्राहकांना होण्याची अपेक्षा सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
