दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात एसटीने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून (एसटी) प्रस्तावित करण्यात आलेली १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी हा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे. त्यामुळे १ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत एसटीच्या तिकिटांमध्ये प्रस्तावित भाडेवाढ लागू होणार नाही.
दिवाळीच्या काळात गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे सणासुदीच्या हंगामात एसटीच्या तिकिटांमध्ये तात्पुरती भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून मांडण्यात आला होता. यंदाही १ ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे सादर करण्यात आला. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांवर आधीच वाढत्या महागाईचा आर्थिक भार असल्याने त्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला नाही.
महागाईमुळे सामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले असून, शेतकरी, कामगार आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत सणासुदीच्या काळात प्रवासासाठी अधिक पैसे मोजावे लागल्यास त्यांच्या खर्चात आणखी वाढ झाली असती. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे योग्य नसल्याची भूमिका प्रताप सरनाईक यांनी मांडली.
एसटी महामंडळाला आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधावे लागतील. मात्र त्यासाठी सर्वसामान्य प्रवाशांवर अतिरिक्त भार टाकता कामा नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात एसटी बसला विशेष महत्त्व आहे. गावागावांना शहरांशी जोडणारी लालपरी शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, कार्यालयीन कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रवासाचे प्रमुख साधन आहे. अनेक नागरिक रोजच्या प्रवासासाठी एसटीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे तिकिटांच्या दरात वाढ झाल्यास त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या दैनंदिन खर्चावर होतो.
दिवाळीच्या काळात नोकरी, शिक्षण किंवा व्यवसायानिमित्त शहरांमध्ये राहणारे अनेक जण आपल्या गावी जातात. अशा वेळी भाडेवाढ लागू झाली असती, तर प्रवाशांना प्रवासासाठी अधिक पैसे खर्च करावे लागले असते. मात्र, प्रस्तावित १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ रद्द झाल्याने दिवाळीत एसटीने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकार सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणींबाबत संवेदनशील असून, संकटाच्या काळात शेतकरी आणि जनतेला वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी भूमिका प्रताप सरनाईक यांनी मांडल्याचे सांगण्यात आले.
