देशभरातील स्पर्धा आणि भरती परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अँटी-पेपर लीक कायद्यातील सुधारणा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पेपरफुटी करणाऱ्या टोळ्या आणि परीक्षा गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांवर आता अधिक कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
काय आहे केंद्राचा प्लॅन?
1)पेपरफुटीच्या प्रकरणांची सुनावणी जलद व्हावी, यासाठी फास्ट-ट्रॅक कोर्टची तरतूद करण्यात आली आहे.
2)पेपरफुटी करणाऱ्या टोळ्या, संघटित रॅकेट्स आणि परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचे नुकसान होऊ नये, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
केंद्र सरकारच्या २०२४ च्या ‘Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act’ अंतर्गत UPSC, SSC, रेल्वे, बँकिंग भरती आणि NTAच्या काही परीक्षांसह सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्याची तरतूद आहे.
१० वर्षांची शिक्षा आणि १० कोटींचा दंड
प्रस्तावित सुधारणांनुसार, गंभीर स्वरूपाच्या पेपरफुटी आणि संघटित परीक्षा गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा होऊ शकते. यामध्ये १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे.
NEET-UGसह विविध स्पर्धा आणि भरती परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांनंतर परीक्षा प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई अधिक वेगाने आणि कठोरपणे होण्याची शक्यता आहे. या सुधारणांमुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
