भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या १० पट अमेरिकेवर कर्ज; जगाच्या अर्थव्यवस्थेला अमेरिकेची चिंता का?

US Debt Crisis: अमेरिका म्हटलं की जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, डॉलर आणि वॉल स्ट्रीट अशी चित्रं आपल्या डोळ्यांसमोर उभी राहतात. जगभरातील गुंतवणूकदारांसाठी अमेरिकी अर्थव्यवस्था आजही मोठं आकर्षण आहे. पण याच महासत्तेसमोर आता कर्जाचं वाढतं ओझं ही मोठी आर्थिक चिंता बनली आहे. अमेरिकेचं राष्ट्रीय कर्ज आता $40 ट्रिलियनच्या पुढे गेलं आहे. हा आकडा समजून घ्यायचा असेल तर एक तुलना पुरेशी आहे. भारताची संपूर्ण अर्थव्यवस्था सुमारे $4 ट्रिलियनच्या आसपास असताना, अमेरिकेचं सरकारी कर्ज त्याच्या जवळपास दहापट आहे. मात्र प्रश्न फक्त कर्ज किती आहे, एवढाच नाही. या कर्जासाठी अमेरिकेला किती व्याज द्यावं लागतंय आणि भविष्यात त्याचा भार किती वाढू शकतो, हा खरा मुद्दा आहे.

अमेरिकेने एवढं कर्ज घेतलं तरी घाबरण्याची वेळ का आली?

अमेरिका अनेक दशकांपासून आपल्या खर्चासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेत आहे. सरकारचा खर्च आणि मिळणारा महसूल यांच्यातील अंतर वाढत गेलं की ही तूट भरून काढण्यासाठी नवीन कर्ज उभारलं जातं. सरकार हे कर्ज प्रामुख्याने Treasury Bonds म्हणजेच सरकारी रोख्यांच्या माध्यमातून उभं करतं. जगभरातील बँका, सरकारं, पेन्शन फंड आणि गुंतवणूकदार हे अमेरिकी ट्रेझरीमध्ये पैसे गुंतवतात. यामुळे अमेरिकी सरकारला पैसा मिळतो; पण त्याबदल्यात त्याला गुंतवणूकदारांना व्याज द्यावं लागतं. इथेच सध्याची अडचण सुरू झाली आहे.

बाँडचा दर वाढला की अमेरिकेचा खर्चही वाढतो

अमेरिकी ट्रेझरी बाँडच्या यील्डमध्ये अलीकडे मोठी वाढ झाली. 30 वर्षांच्या अमेरिकी ट्रेझरीचं यील्ड 5.3 टक्क्यांच्या आसपास पोहोचलं होतं, जे 2007 नंतरच्या उच्च पातळींपैकी एक आहे. याचा साधा अर्थ असा की अमेरिकेला नवीन कर्ज उभारताना जास्त व्याज द्यावं लागू शकतं. आधीच प्रचंड कर्ज असताना व्याजदर वाढले तर सरकारच्या बजेटमधील मोठा हिस्सा फक्त कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी खर्च होऊ शकतो. म्हणजेच अमेरिकेची समस्या केवळ ‘कर्ज’ नाही, तर कर्ज + व्याज + सततची तूट असा त्रिकोण तयार झाला आहे.

ट्रेझरीने अचानक घेतला मोठा निर्णय

या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी 19 ऑगस्टला बाँड मार्केटसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. ट्रेझरी आता दीर्घ मुदतीचे सरकारी रोखे परत खरेदी करण्याच्या ऑपरेशनचा आकार $2 अब्जवरून किमान $4 अब्ज प्रति ऑपरेशन करणार आहे. हा बदल 9 सप्टेंबरपासून लागू होणार असून 10-20 वर्षे आणि 20-30 वर्षांच्या बाँड्सवर त्याचा भर असेल. सरकार बाँड्स परत खरेदी करतं तेव्हा बाजारातील मागणी वाढते. त्यामुळे बाँडच्या किमतीला आधार मिळू शकतो आणि यील्ड कमी करण्यास मदत होऊ शकते. थोडक्यात, अमेरिकेला आपल्या दीर्घकालीन कर्जाचा खर्च नियंत्रणात ठेवायचा आहे.

पण हा कायमचा उपाय आहे का?

इथेच अर्थतज्ज्ञांचा मुख्य प्रश्न आहे. बाँड बायबॅक बाजाराला तात्पुरता आधार देऊ शकतो. पण अमेरिकेची मूळ समस्या म्हणजे वाढत असलेली सरकारी तूट आणि प्रचंड कर्ज. कर्जाचा वेग कमी करण्यासाठी सरकारचा खर्च, महसूल आणि बजेट तूट यामध्ये दीर्घकालीन बदल करावे लागतील. केवळ बाँड खरेदी करून हा प्रश्न कायमचा सुटणार नाही, असं अनेक विश्लेषकांचं मत आहे. म्हणूनच सध्याचा निर्णय हा आर्थिक संकटावर उपचार करण्यापेक्षा बाजाराला स्थिर करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे.

AI बूममुळेही कर्ज बाजारावर दबाव?

अमेरिकेत सध्या AI आणि डेटा सेंटरसाठी प्रचंड गुंतवणूक सुरू आहे. टेक कंपन्यांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागतो आहे. ही गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकते. पण त्यासाठी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उभारत असतील तर कॉर्पोरेट बाँड मार्केटमध्येही पैशाची मागणी वाढते. त्याच वेळी सरकारही प्रचंड प्रमाणात कर्ज उभारत आहे. म्हणजे बाजारात सरकार आणि खासगी कंपन्या दोघांनाही मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची गरज आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार जास्त परतावा किंवा जास्त यील्ड मागू शकतात.

इराण युद्धामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची

अमेरिकेच्या आर्थिक समस्येत केवळ कर्जाचा मुद्दा नाही. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे तेलाच्या किमती आणि महागाईचा दबावही वाढला आहे. तेल महाग झालं की वाहतूक, उत्पादन आणि रोजच्या वापराच्या वस्तूंचा खर्च वाढतो. महागाई वाढली तर केंद्रीय बँकेसमोर व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेणं अधिक कठीण होतं. यामुळे दीर्घ मुदतीच्या अमेरिकी बाँड्सवरील यील्डवरही दबाव राहू शकतो. अमेरिकेच्या 30 वर्षांच्या ट्रेझरी यील्डमध्ये झालेली अलीकडची वाढ ही फक्त बाँड मार्केटपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; त्याचा परिणाम कर्ज घेणाऱ्या कंपन्या आणि ग्राहकांवरही होतो.

मग अमेरिकेचा परिणाम भारतावर कसा होणार?

अमेरिका हा जगातील आर्थिक व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असल्यामुळे तिथल्या बाँड मार्केटमध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण झाली तर त्याचे पडसाद इतर देशांमध्ये उमटू शकतात. अमेरिकी बाँडचे यील्ड वाढले तर काही गुंतवणूकदारांना अमेरिकेत तुलनेने जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता दिसते. त्यामुळे उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून पैसा बाहेर जाण्याचा दबाव निर्माण होऊ शकतो. याचा परिणाम भारतासारख्या बाजारांवरही होऊ शकतो. शेअर बाजार, रुपयाचा विनिमय दर, परदेशी गुंतवणूक आणि कंपन्यांच्या कर्जाच्या खर्चावर त्याचे परिणाम दिसू शकतात.

सर्वात मोठा धोका नेमका कुठे आहे?

अमेरिकेवर $40 ट्रिलियनपेक्षा जास्त कर्ज असणं म्हणजे अमेरिका उद्या दिवाळखोर होणार, असा त्याचा अर्थ नाही. अमेरिकन डॉलर हे जगातील प्रमुख राखीव चलन आहे आणि अमेरिकी ट्रेझरी मार्केटला जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे. पण समस्या अशी आहे की कर्ज सातत्याने वाढत राहिलं आणि त्याचवेळी व्याजाचा खर्चही वाढत गेला, तर सरकारच्या आर्थिक निर्णयांवर दबाव वाढत जाईल. आज अमेरिकेतील बाँड मार्केटमध्ये निर्माण झालेली चिंता त्यामुळेच जगासाठी महत्त्वाची ठरते. कारण अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी हालचाल झाली, तर तिचे पडसाद फक्त वॉशिंग्टन किंवा वॉल स्ट्रीटवर उमटत नाहीत—जगभरातील शेअर बाजार, चलन बाजार आणि गुंतवणुकीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. आता सर्वांच्या नजरा एका प्रश्नाकडे आहेत.. अमेरिका या प्रचंड कर्जाचा भार कमी करू शकणार आहे का, की वाढतं व्याज आणि कर्ज भविष्यात महासत्तेसाठीच मोठी आर्थिक डोकेदुखी ठरणार?