
कार्तिकी एकादशीच्या मुहूर्तावर गोशाळांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे गोशाळांसाठी जमीन खरेदी, दानपत्र किंवा भाडेकरार करताना व्यावसायिक दर आकारता येणार नाहीत. या व्यवहारांची नोंदणी कृषी दरानेच केली जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात आदेश दिले असून महसूल विभागाने त्याबाबत परिपत्रकही जारी केलं आहे.
गोशाळांमध्ये भटक्या, आजारी, वृद्ध आणि अपघातग्रस्त गोवंशाचं संगोपन केलं जातं. त्याचबरोबर देशी गोवंशाचं जतन आणि चारा लागवडीचं कामही केलं जातं. हे काम व्यावसायिक उद्देशाने नव्हे, तर सेवाभावातून केलं जात असल्याने गोशाळांना जमीन व्यवहारात व्यावसायिक दरांचा भार सहन करावा लागू नये, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे गोशाळांसाठी जमीन खरेदी किंवा भाडेकरार करताना कृषी दरानुसार नोंदणी करता येणार आहे.
दरम्यान, जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या रोख व्यवहारांची माहिती आता थेट आयकर विभागाला पाठवली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षकांना यासंदर्भात आदेश दिले आहेत.
नव्या व्यवस्थेनुसार, दस्त नोंदणी करताना रोख रक्कम आणि चेकद्वारे झालेल्या व्यवहारांची स्वतंत्र नोंद केली जाणार आहे. एखाद्या व्यवहारात एकापेक्षा जास्त खरेदीदार किंवा विक्रेते असल्यास प्रत्येकाचा स्वतंत्र आर्थिक तपशील संकलित केला जाईल. दुय्यम निबंधक कार्यालयांमार्फत दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स (SFT) अहवाल थेट आयकर विभागाला पाठवण्यात येणार आहे.
ही व्यवस्था तातडीने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे. या निर्णयामुळे जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमधील रोख रकमेचा तपशील आयकर विभागाला उपलब्ध होणार असून आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. विशेष म्हणजे, एका बाजूला गोशाळांना जमीन व्यवहारात कृषी दराचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे दोन लाखांवरील रोख व्यवहारांवर अधिक देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे.

