
बीड जिल्ह्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा संताप आता रस्त्यावर उतरला आहे. कोल्हापूरच्या धर्तीवर मराठवाड्यातील ऊस उत्पादकांनाही प्रतिटन ४ हजार २०० रुपये भाव मिळावा, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी आंदोलन केलं. गेवराई तालुक्यातील पाडळसिंगी टोलनाक्यावर हजारो शेतकऱ्यांनी धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला. या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक तब्बल दोन तास ठप्प झाली. दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. विशेष म्हणजे, या वाहतूक कोंडीत विशेष पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्रा यांचाही ताफा अडकला.
नेमक्या कोणत्या मागण्यांसाठी आंदोलन?
शेतकरी नेते रविराज साबळे आणि विवेकानंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं. दुष्काळामुळे आधीच शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यात ऊसाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ज्या धर्तीवर भाव मिळतो, त्याच धर्तीवर मराठवाड्यातील ऊस उत्पादकांनाही प्रतिटन ४ हजार २०० रुपये मिळावेत, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय संकटात सापडलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला सरकारने तातडीने एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली आहे. या मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी पाडळसिंगी टोलनाक्यावर जमा झाले होते. यावेळी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा
शेतकऱ्यांनी महामार्ग रोखल्यामुळे धुळे-सोलापूर महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. दोन्ही बाजूंना जवळपास सात ते आठ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. आंदोलन सुरू असताना प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. तब्बल दोन तास हा रास्ता रोको सुरू असल्याने परिसरात वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर झाला होता.
विशेष पोलीस महानिरीक्षकांचा ताफाही अडकला
या आंदोलनाचा फटका पोलीस प्रशासनालाही बसला. विशेष पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्रा हे महत्त्वाच्या कार्यक्रमांसाठी आणि बैठकीसाठी बीडकडे निघाले होते. बीडमध्ये विभागीय परिक्षेत्रीय पोलीस क्रीडा स्पर्धेचा समारोप कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वाची बैठकही होणार होती. मात्र, पाडळसिंगी टोलनाक्याजवळ शेतकऱ्यांनी महामार्ग रोखल्याने मिश्रा यांचा ताफा वाहतूक कोंडीत अडकला. त्यांना जवळपास एक तास महामार्गावरच थांबावं लागल्याची माहिती आहे.
पोलीस प्रशासनाच्या बैठकांनाही उशीर
विशेष पोलीस महानिरीक्षकांचा ताफा वेळेत बीडमध्ये पोहोचू शकला नाही. त्यामुळे त्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या नियोजित बैठका आणि क्राईम मीटिंगच्या वेळापत्रकावरही परिणाम झाला. या बैठका जवळपास दोन तास पुढे ढकलण्यात आल्याचं समजतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा परिणाम केवळ महामार्गावरील वाहतुकीवरच नाही, तर पोलीस प्रशासनाच्या कामकाजावरही झाला.
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
दरम्यान, सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष द्यावं, अशी मागणी रविराज साबळे आणि विवेकानंद पाटील यांनी केली आहे. ऊसाला ४ हजार २०० रुपये प्रतिटन भाव आणि शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळालीच पाहिजे, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. सरकारने या मागण्यांवर लवकर निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता सरकार आणि प्रशासन या आंदोलनावर काय तोडगा काढणार, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद मिळणार का आणि महामार्गावरील आंदोलन थांबणार का, याकडे संपूर्ण बीड जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.

