हल्ला एका देशावर झाला तर तिन्ही देश देणार प्रत्युत्तर?
पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तानने ७ ऑगस्ट रोजी सौदी अरेबियातील मक्का येथे महत्त्वपूर्ण संयुक्त संरक्षण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे तिन्हीपैकी कोणत्याही एका देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. त्यामुळे या नव्या संरक्षण कराराकडे भारतासह संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
मक्का जॉइंट डिफेन्स पॅक्ट काय आहे?
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ, सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान आणि तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेचेप तैयप एर्दोगान यांच्या नेतृत्वाखाली हा करार करण्यात आला. या कराराचा उद्देश तिन्ही देशांमधील संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य अधिक मजबूत करणे हा आहे. करारानुसार एका सदस्य देशावर झालेला सशस्त्र हल्ला हा तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. मात्र, याचा अर्थ प्रत्येक परिस्थितीत तिन्ही देश थेट युद्धात उतरतीलच, असा स्पष्ट नियम अद्याप समोर आलेला नाही. कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि कोणत्या परिस्थितीत लष्करी मदत दिली जाईल, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तिन्ही देशांची ताकद काय?
या करारामुळे तीन वेगवेगळ्या देशांची ताकद एकत्र आल्या आहेत. पाकिस्तानकडे अण्वस्त्र क्षमता, मोठे लष्करी मनुष्यबळ आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांची क्षमता आहे. सौदी अरेबियाकडे मोठी आर्थिक ताकद असून संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची क्षमता आहे. तर तुर्कस्तानकडे मजबूत संरक्षण उद्योग, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि मोठा लष्करी अनुभव आहे. तुर्कस्तान हा NATO चा सदस्यही आहे. म्हणजेच पाकिस्तानची लष्करी क्षमता, सौदीची आर्थिक ताकद आणि तुर्कस्तानचा संरक्षण उद्योग अशी या आघाडीची प्रमुख समीकरणे मानली जात आहेत.
‘मुस्लिम NATO’ची चर्चा का सुरू झाली?
करारातील सामूहिक संरक्षणाच्या तरतुदीमुळे या आघाडीची तुलना NATO च्या सामूहिक संरक्षणाच्या तत्त्वाशी केली जात आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी याला ‘मुस्लिम NATO’ असेही म्हटले जात आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते सध्या या आघाडीला थेट ‘मुस्लिम NATO’ म्हणणे घाईचे ठरेल. हा करार सध्या तिन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य वाढवण्यावर केंद्रित आहे. भविष्यात इतर देश या व्यवस्थेत सहभागी होतात का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अमेरिकेची भूमिका काय?
अमेरिका या तिन्ही देशांशी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर संबंध ठेवते. त्यामुळे या नव्या संरक्षण सहकार्यामुळे अमेरिकेची मध्यपूर्वेतील सुरक्षा भूमिका संपुष्टात येईल, असे मानणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, मध्यपूर्वेतील वाढता संघर्ष आणि बदलते सामरिक समीकरण पाहता सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तानसारखे देश स्वतःची प्रादेशिक सुरक्षा क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे या करारातून दिसते.
भारतासाठी हा करार महत्त्वाचा का?
भारतासाठी या करारातील सर्वात संवेदनशील बाब म्हणजे पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान या दोन्ही देशांचा सहभाग. भारत-पाकिस्तान संबंध आधीपासूनच तणावपूर्ण आहेत. दुसरीकडे, ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात तुर्कस्तानकडून पाकिस्तानला मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे भारत-तुर्कस्तान संबंधांमध्येही तणाव निर्माण झाला होता.
त्यामुळे भविष्यात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पुन्हा लष्करी संघर्ष झाला आणि पाकिस्तानने त्याला या कराराच्या सामूहिक संरक्षणाच्या तरतुदींशी जोडण्याचा प्रयत्न केला, तर परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते. मात्र, याचा अर्थ भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई केली तर सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तान आपोआप भारताविरोधात युद्ध करतील, असं नाही. कराराची नेमकी अंमलबजावणी आणि संबंधित देशांची राजकीय भूमिका त्यावेळी निर्णायक ठरेल.
सौदी अरेबिया भारतासाठी महत्त्वाचा का?
या संपूर्ण समीकरणात सौदी अरेबियाची भूमिका भारतासाठी विशेष महत्त्वाची आहे. भारताचे सौदीसोबत ऊर्जा, व्यापार, गुंतवणूक आणि भारतीय कामगारांशी संबंधित मोठे आर्थिक संबंध आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानसोबत सौदीचे संरक्षण संबंध वाढत असले तरी भारत-सौदी संबंधांवर त्याचा थेट परिणाम किती होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कराराचा खरा अर्थ काय?
सध्या हा करार भारताविरोधात तयार केलेली लष्करी आघाडी आहे, असे अधिकृतपणे म्हणता येणार नाही. तुर्कस्ताननेही हा करार कोणत्याही विशिष्ट देशाला लक्ष्य करण्यासाठी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तान या तीन महत्त्वाच्या देशांनी सामूहिक संरक्षणाची भूमिका स्वीकारल्याने पश्चिम आशिया आणि दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरण नक्कीच बदलत आहे. जर, भविष्यात भारत-पाकिस्तानमध्ये पुन्हा संघर्ष झाला तर या कराराचा वापर पाकिस्तान कसा करणार? आणि त्या परिस्थितीत सौदी अरेबिया व तुर्कस्तान प्रत्यक्ष कितपत पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहणार? याचे उत्तर या कराराच्या पुढील अंमलबजावणीतूनच स्पष्ट होईल.
