देशभरातील न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारे खटले, निकालासाठी वाट पाहणारे नागरिक आणि जामीन मंजूर होऊनही तुरुंगातून सुटका लांबणाऱ्या घटना या सगळ्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी भूमिका घेतली आहे. Supreme Court of India ने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांसाठी महत्त्वाचे नवे निर्देश जारी केले आहेत. यामध्ये राखीव निकाल, जामीन आदेश आणि त्या आदेशामागची कारणं सार्वजनिक करण्यासाठी स्पष्ट कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे.
नव्या निर्देशांनुसार, कोणत्याही प्रकरणात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला असेल, तर तो जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत जाहीर करणं अपेक्षित असेल
इतकंच नाही, जामीन मंजूर झालेल्या प्रकरणांमध्ये आदेश शक्यतो पुढच्या दिवशी दिला जावा, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. आणि तो आदेश त्याच दिवशी संबंधित जेल प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्याचेही निर्देश आहेत. यामुळे जामीन मिळाल्यानंतरही तुरुंगात थांबावं लागणाऱ्या अंडरट्रायल कैद्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की जामीन मिळालेल्या कैद्यांची सुटका शक्यतो त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त दुसऱ्या दिवशी व्हायला हवी.
तसंच, न्यायालयाचा अंतिम आदेश देताना आधी त्याचा ऑपरेटिव्ह भाग कोर्टात जाहीर केला जाईल. त्यानंतर त्या निर्णयामागची सविस्तर कारणं सात दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करणं अपेक्षित असेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जर ही कालमर्यादा पाळली गेली नाही, तर ते प्रकरण दुसऱ्या पीठाकडेही सोपवलं जाऊ शकतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे न्यायप्रक्रियेत वेग येईल का? आणि ‘तारीख पे तारीख’ची तक्रार आता कमी होईल का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
