देश ८०वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना विकासाच्या प्रवाहात पुढे जाणाऱ्या भारतासमोर काही मूलभूत प्रश्न अजूनही कायम आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आदिवासी समाजाच्या हक्कांचा. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ परकीय सत्तेपासून मुक्त होणे नाही, तर आपल्या जमिनीवर, जंगलात आणि आपल्या संस्कृतीनुसार सन्मानाने जगण्याचा अधिकारही आहे. मात्र देशाच्या अनेक भागांत आदिवासी समाजाला आजही या अधिकारांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
रस्ता प्रकल्पामुळे जमीन गमावण्याची भीती
झारखंडमधील गुमला जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये भारतमाला रस्ता प्रकल्पामुळे हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सतपारा, घट्ठा, जोराडांड़, लट्ठा, पनारी आणि सारू या परिसरातील काही गावांमधून रस्ता जाणार आहे. त्यामुळे काही कुटुंबांच्या शेती आणि घरांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाला काही ग्रामस्थांचा विरोध आहे. त्यांच्या मते, ज्या जमिनीवर त्यांच्या अनेक पिढ्या शेती करत आल्या, ती जमीन गमावणे म्हणजे केवळ घर किंवा शेत गमावणे नाही. त्यासोबत त्यांचे पारंपरिक जीवन, जंगलाशी असलेले नाते आणि अनेक पिढ्यांच्या आठवणीही तुटणार आहेत. काही ठिकाणी भरपाईच्या माध्यमातून प्रकल्पाला सहमती मिळत असली, तरी काही गावांमध्ये जमीन गमावण्याची भीती कायम आहे.
विकास हवा, पण त्याची किंमत कोण मोजणार?
रस्ते, उद्योग आणि खाण प्रकल्प देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत. मात्र त्यासाठी एखाद्या समुदायाची जमीन, जंगल किंवा उपजीविकेचे साधनच नष्ट होत असेल, तर त्या विकासाचा विचार नव्याने करण्याची गरज निर्माण होते. हा प्रश्न केवळ झारखंडपुरता मर्यादित नाही. ओडिशातील सिजीमाली, छत्तीसगडमधील हसदेव आणि बैलाडीला यांसारख्या भागांतही नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वापरावरून आदिवासी समुदाय आणि विविध प्रकल्पांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळतो. आदिवासी समाजासाठी जंगल म्हणजे केवळ झाडे नाहीत. जंगलातून त्यांना अन्न, औषधी वनस्पती आणि रोजगार मिळतो. त्याचबरोबर त्यांच्या परंपरा आणि संस्कृतीचाही जंगलाशी जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे जंगल गमावण्याचा परिणाम त्यांच्या संपूर्ण जीवनावर होतो.
आदिवासींचा हक्कांसाठीचा संघर्ष जुना
जमीन आणि जंगलावरील अधिकारासाठी आदिवासी समाजाचा संघर्ष आजचा नाही. ब्रिटिशांच्या काळातही आदिवासी भागात जमीन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील बाहेरील हस्तक्षेपाला विरोध झाला होता. स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिश सत्ता गेली, मात्र अनेक ठिकाणी आदिवासी समाजासमोरील जमीन आणि विस्थापनाचे प्रश्न कायम राहिले. आज या संघर्षाचे स्वरूप बदलले आहे. खाणकाम, रस्ते, उद्योग आणि इतर विकास प्रकल्पांमुळे जमीन गमावण्याची वेळ येत असल्याने अनेक समुदाय त्याविरोधात आवाज उठवत आहेत.
ग्रामसभेचा निर्णयात किती सहभाग?
आदिवासी भागातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ग्रामसभेचा अधिकार. पाचव्या अनुसूचीतील भागांमध्ये स्थानिक समुदायाच्या हक्कांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे एखादा प्रकल्प उभारताना स्थानिक नागरिकांचा सहभाग आणि त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. झारखंडमधील अनेक भागांमध्ये ‘पडहा’सारख्या पारंपरिक व्यवस्थांनाही महत्त्व आहे. सामूहिक चर्चा आणि सर्वसंमतीने निर्णय घेण्याची पद्धत या व्यवस्थेत दिसते. त्यामुळे आदिवासी समाजासाठी निर्णयप्रक्रियेत स्वतःचा आवाज असणे हा त्यांच्या स्वायत्ततेचा महत्त्वाचा भाग आहे.
स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ काय?
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आदिवासी समाजाचे योगदान मोठे राहिले आहे. ब्रिटिश सत्तेविरोधात अनेक आदिवासी नेत्यांनी आणि समुदायांनी संघर्ष केला. मात्र आज त्याच समाजातील अनेक कुटुंबांना आपल्या जमीन-जंगलाच्या संरक्षणासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या ८० वर्षांनंतर एक प्रश्न नक्कीच विचारावा लागतो. देश स्वतंत्र झाला, पण प्रत्येक नागरिकाला आपल्या हक्कांसह सन्मानाने जगण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे का?आदिवासी समाजासाठी या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्या जमिनी, जंगल, संस्कृती आणि पारंपरिक जीवनपद्धतीशी जोडलेले आहे. विकासाच्या नावाखाली त्यांचे विस्थापन होणार असेल, तर त्या विकासाचा फायदा आणि त्याची किंमत यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. देशाचा विकास आणि आदिवासींचे हक्क यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याऐवजी दोन्हींचा समतोल साधणे, हेच स्वातंत्र्याच्या ८० वर्षांनंतरच्या भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे.
