राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगामात दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या 304 तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपयांची अग्रिम आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येणार असून, यासाठी शासनाने 7,500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने 28 ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, यापूर्वीच्या शासन निर्णयातील काही महत्त्वाच्या अटी रद्द करण्यात आल्या आहेत. नव्या निर्णयातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे मदतीसाठी असलेल्या काही आर्थिक आणि नोकरीविषयक अटी हटवण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी राज्य किंवा केंद्र सरकारी कर्मचारी असलेल्या शेतकऱ्यांना तसेच 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणाऱ्या कामगारांना ही अग्रिम मदत मिळणार नसल्याची अट होती. मात्र, सुधारित शासन निर्णयात ही अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे निर्धारित निकष पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता या मदतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील संबंधित 304 दुष्काळी तालुक्यांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मिळणाऱ्या या आर्थिक मदतीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्पुरता आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. ही मदत थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनी त्यांच्या बँक खात्याची आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे. 1 नोव्हेंबर 2025 पासून आतापर्यंत विविध शासकीय योजनांसाठी ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अद्याप ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक मिळालेला नाही, त्यांना ई-केवायसीच्या आधारे मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना मदत मिळवताना दिलासा मिळू शकतो.
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत शासनाने बँकांनाही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जमा होणारी मदत जुन्या कर्जाच्या वसुलीसाठी किंवा अन्य कारणांसाठी बँकांनी वळती करू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्देशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना आवश्यक सूचना देऊन या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करायची आहे. एकूणच, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अग्रिम मदतीच्या नियमांमध्ये बदल करून शासनाने मदतीची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मंजूर निधीच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5 हजार रुपयांची मदत जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे या मदतीचे वितरण कधी सुरू होते आणि प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांपर्यंत रक्कम पोहोचते, याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
