देशभरात वाढत्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या आदेशात कोणताही बदल करण्यास नकार देत भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यांवरून कायमचे हटवले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्याऐवजी त्यांच्या नसबंदी आणि लसीकरणाच्या मोहिमा काटेकोरपणे राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याआधी नोव्हेंबर 2025 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बस स्थानके आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या वर्दळीच्या सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात काही श्वानप्रेमींनी याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र कोर्टाने त्या सर्व याचिका फेटाळून लावत आपला आधीचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, नागरिकांची सुरक्षा जितकी महत्त्वाची आहे तितकंच प्राण्यांशी क्रूरतेने न वागणंही गरजेचं आहे. त्यामुळे मानवी हक्क आणि प्राण्यांचे हक्क यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचं कोर्टाने म्हटलं.
कोर्टाने केंद्र सरकारच्या ‘अनिमल बर्थ कंट्रोल नियमां’चे पालन करण्यावर भर दिला आहे. त्यानुसार स्थानिक प्रशासन आणि महानगरपालिकांनी भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करावे. त्यानंतर त्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ परिसरात सोडण्यात येईल.
भटक्या कुत्र्यांमुळे वाढणाऱ्या चाव्याच्या घटना आणि रॅबीजसारख्या आजारांवर चिंता व्यक्त करतानाच, त्यांना अमानुष पद्धतीने हटवणे हा उपाय नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता स्थानिक प्रशासनावर जबाबदारी वाढली असून नसबंदी आणि लसीकरण मोहिमा अधिक वेगाने राबवाव्या लागणार आहेत.
