जंतर मंतरवरील आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. 20 ते 25 जुलैदरम्यान कॉकरोच जनता पक्षाच्या (CJP) आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले FIR रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, ज्या आंदोलकांवर यापूर्वीपासून गुन्हेगारी स्वरूपाचे रेकॉर्ड आहेत, त्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार नाही. न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ या प्रकरणातील परिस्थिती लक्षात घेऊन देण्यात आल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे भविष्यातील इतर प्रकरणांसाठी हा निर्णय थेट उदाहरण किंवा बंधनकारक नियम ठरणार नाही.
13 प्रकरणांचा पाठपुरावा न करण्याची सरकारची भूमिका
नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ झालेल्या आंदोलनानंतर आंदोलकांवर विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले होते. यासंदर्भात केंद्र सरकारने 31 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल केला. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 25 जुलैच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांना CJPच्या आंदोलनाशी संबंधित 13 FIR पुढे चालवायचे नाहीत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही संबंधित प्रकरणांवरील FIR रद्द करण्याचे निर्देश दिले.
कलम 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा विशेष अधिकार
या प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी न्यायालयासमोर झालेल्या कराराचं पूर्ण पालन करण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 142 अंतर्गत असलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करत हा आदेश दिला. मात्र, हा निर्णय या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्यांवर आधारित असल्याने त्याचा वापर इतर प्रकरणांमध्ये सरसकट करता येणार नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
5 सप्टेंबरचा दिल्ली मोर्चा CJPकडून मागे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर CJPने दिल्लीतील 5 सप्टेंबर रोजी प्रस्तावित केलेला निषेध मोर्चा मागे घेतला आहे. केंद्र सरकारकडून मिळालेलं आश्वासन आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यामुळे मोर्चा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचं संघटनेने सांगितलं. यामुळे आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याबाबत निर्माण झलेली अनिश्चितताही काही प्रमाणात दूर झाली आहे.
नेमकं आंदोलन कशासाठी सुरू झालं होतं?
नीट पेपरफुटीच्या आरोपांविरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केलं होतं. 20 जून रोजी जंतर मंतरवर या आंदोलनाची सुरुवात झाली. तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलनातील प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक होती. नंतर आंदोलनाचा विस्तार देशातील इतर शहरांमध्येही झाला.
20 जुलैला आंदोलक आणि सुरक्षा यंत्रणेत संघर्ष
20 जुलै रोजी दिल्लीतील CJPच्या नेतृत्वाखालील मोर्चादरम्यान परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. आंदोलकांचा जमाव संसद भवनाच्या दिशेने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असताना सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना रोखलं. यावेळी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर करण्यात आला. आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये झालेल्या या संघर्षानंतर विविध FIR दाखल करण्यात आल्या.
25 जुलैला आंदोलन मागे
सरकारकडून काही मागण्या मान्य करण्यात आल्यानंतर आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर 25 जुलै रोजी आंदोलन मागे घेण्यात आलं. मात्र, आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा मुद्दा कायम होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या प्रकरणातील आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, आधीपासून गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या व्यक्तींना FIR रद्द करण्याची सवलत लागू होणार नाही, ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे.
