राज्यातील ओला, उबर, रॅपिडोसह इतर ॲपआधारित प्रवासी सेवा देणाऱ्या वाहनांसाठी परिवहन विभागाने नवी नियमावली तयार केली आहे. ही नियमावली 1 सप्टेंबर 2026 पासून लागू होणार आहे. या नव्या नियमांमुळे ॲपआधारित टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांच्या कामाच्या पद्धतीत अनेक बदल होणार आहेत. नव्या नियमांनुसार ॲपआधारित प्रवासी सेवा चालवणाऱ्या कंपन्यांना परिवहन प्राधिकरणाचा परवाना घेणे आवश्यक राहणार आहे. त्याचबरोबर चालकांची कागदपत्रे, पोलिस पडताळणी, वाहनांचे जीपीएस आणि चालकांच्या कामाच्या वेळेवरही नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.
चालकांसाठी कोणते नवे नियम?
परिवहन विभागाच्या नव्या नियमावलीनुसार चालकांकडे वैध वाहन परवाना आणि आवश्यक बॅच असणे बंधनकारक असेल. चालकाला व्यवहारापुरते मराठी भाषेचे ज्ञान असणेही आवश्यक राहणार आहे. बॅचसाठी अर्ज करताना संबंधित शहरातील 15 वर्षांच्या रहिवासाचा दाखला आणि पोलिस पडताळणीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परवाना किंवा बॅच मिळवल्याचे आढळल्यास संबंधित चालकाचा परवाना रद्द करण्यासोबतच कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
12 तासांपेक्षा जास्त वाहन चालवता येणार नाही
नव्या नियमांमध्ये चालकांच्या कामाच्या वेळेवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. चालकाला सलग 12 तासांपेक्षा अधिक काळ वाहन चालवता येणार नाही. यामुळे चालकांच्या सुरक्षिततेसोबतच प्रवाशांच्या सुरक्षेलाही प्राधान्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय चालकांना प्रवाशांकडून मिळणाऱ्या एकूण भाड्यातील किमान 80 टक्के रक्कम देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
वाहनांचे जीपीएसवर लक्ष
ॲपआधारित वाहनसेवांवर देखरेख ठेवण्यासाठी वाहनांमध्ये जीपीएस ट्रॅकिंगची व्यवस्था केली जाणार आहे. चालकांची पडताळणी आणि वाहनांच्या हालचालींवर ऑनलाइन देखरेख ठेवण्याची तरतूदही नव्या नियमांमध्ये करण्यात आली आहे. प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या ॲप आणि संकेतस्थळावरही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. कंपन्यांचे ॲप आणि संकेतस्थळ मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये उपलब्ध असणे बंधनकारक राहणार आहे.
मराठी न येणाऱ्या चालकांवरही कारवाई
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना व्यवहारापुरते मराठी भाषेचे ज्ञान असावे, यासाठी परिवहन विभागाने यापूर्वीच उपक्रम सुरू केला होता. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. या काळात राज्यभरातील एक लाखांहून अधिक अमराठी वाहनचालकांनी मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यापुढे मराठीचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकाला सुरुवातीला एक महिन्याची नोटीस देऊन भाषा शिकण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यानंतरही नियमाचे पालन न केल्यास वाहनचालकाचा परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित केला जाऊ शकतो. त्यानंतरही नियमाचे उल्लंघन सुरू राहिल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.
प्रवासी सेवा कंपन्यांवरही जबाबदारी
या नव्या नियमांमुळे केवळ चालकांवरच नव्हे, तर ॲपआधारित प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवरही जबाबदारी वाढणार आहे. चालकांची पडताळणी, वाहनांची नोंद, जीपीएस व्यवस्था आणि प्रवाशांना दिली जाणारी सेवा याबाबत कंपन्यांना नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे 1 सप्टेंबरपासून ओला, उबर, रॅपिडो आणि इतर ॲपआधारित टॅक्सी-रिक्षा सेवांच्या चालकांसह संबंधित कंपन्यांच्या कामकाजातही मोठे बदल होणार आहेत.
