मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने मोठी हालचाल सुरू केली आहे. आरक्षणासंदर्भातील प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी राज्यभर विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून, नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी हेल्पलाइन सेवाही सुरू करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी माहिती दिली की, कुणबी जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र तसेच आरक्षणासंदर्भातील नोंदी शोधण्याबाबत नागरिकांना मदत मिळावी यासाठी मंत्रालयात 9326562815 हा हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. कार्यालयीन वेळेत या क्रमांकावर संपर्क साधता येणार आहे.
उपसमिती बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
मंत्रालयात झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले आणि पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई उपस्थित होते. बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची वेळेत पूर्तता करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच अधिकाऱ्यांनी हा विषय संवेदनशीलतेने हाताळून आवश्यक निर्णय तत्काळ घ्यावेत, असे निर्देशही देण्यात आले.
13 लाख दाखल्यांची माहिती संकलित होणार
शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी, समिती स्थापन झाल्यानंतर वितरित करण्यात आलेले सुमारे 13 लाख कुणबी दाखले, तसेच त्यापूर्वी झालेल्या प्रमाणपत्र वाटपाची माहिती जिल्हा आणि तालुका स्तरावर तातडीने गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, पुढील तीन महिन्यांत गृहभेटी आणि विशेष शिबिरे आयोजित करून पात्र नागरिकांना दाखले वितरित करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
शिंदे समितीला मुदतवाढ
मंत्रिमंडळ उपसमितीने न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 30 जून 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सारथी संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबतही सविस्तर चर्चा झाली. महामंडळाच्या आर्थिक दायित्वाचा विचार करून पुढील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
