सातबारा उताऱ्याशी संबंधित गैरप्रकारांवर राज्य सरकारने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. सातबारा उताऱ्यातील नोंदी बदलण्यासाठी असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी महसूल विभागातील १५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांचाही समावेश आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम १५५ अंतर्गत तहसीलदारांना फक्त हस्तलिखित किंवा तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे.
मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी या अधिकाराचा गैरवापर करत नवीन शर्ती लावणे, कुळकायद्याशी संबंधित नोंदी करणे आणि वारस नोंदींमध्ये बेकायदेशीर बदल केल्याचा आरोप आहे. या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीने गेल्या पाच वर्षांतील आदेशांची तपासणी करून शासनाला अहवाल सादर केला. या अहवालात १३ गंभीर प्रकरणांमध्ये १५ अधिकारी आणि कर्मचारी दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. याशिवाय, पुणे महसूल विभागातील ६९ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तर आणखी ३५ अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. सुरुवातीला १२९ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती, त्यानंतर हा आकडा १३५ वर पोहोचला. त्यापैकी ६६ अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण समाधानकारक ठरले, मात्र उर्वरित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता कायम आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांत कलम १५५ अंतर्गत दिलेल्या सर्व आदेशांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात महसूल विभागातील आणखी काही अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
