महाराष्ट्रातून राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करताना रस्त्याच्या कडेला दिसणारे ढाबे, हॉटेल्स आणि दुकानं ही प्रवाशांसाठी नेहमीची गोष्ट आहे. पण याच महामार्गांच्या आसपास असलेल्या काही बांधकामांमुळे आता रस्ता सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झालाय. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांसाठी राखून ठेवलेल्या क्षेत्रात झालेल्या इल्लिगल बांधकामांविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित यंत्रणांना ही कारवाई पूर्ण करण्यासाठी ६० दिवसांचा वेळ देण्यात आलाय.
पण या निर्णयाचा सरळ अर्थ असा नाही की हायवेच्या बाजूला असलेली प्रत्येक हॉटेल किंवा ढाबा बंद होणार आहे. एखाद्या व्यवसायाची जागा नेमकी कोणत्या क्षेत्रात येते, त्यासाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत का आणि त्या बांधकामामुळे हायवेच्या सुरक्षेला अडथळा निर्माण होतोय का, हे तपासलं जाणार आहे. त्यामुळे लीगल परवानग्यांसह नियमांनुसार सुरू असलेल्या व्यवसायांना आणि इल्लिगल बांधकामांना एकाच नजरेने पाहता येणार नाही.
हायवेसाठी राखीव जमीन म्हणजे नेमकं काय?
हायवे दिसतो त्यापेक्षा त्याच्यासाठी राखून ठेवलेली जमीन मोठी असते. या संपूर्ण क्षेत्राला ‘राइट ऑफ वे’ म्हणजेच मार्गाधिकार क्षेत्र म्हटलं जातं. यात मुख्य रस्ता तर असतोच, पण रस्त्याच्या बाजूचा भाग, पाण्याचा निचरा करणारी व्यवस्था, विविध सेवा सुविधा आणि भविष्यात महामार्गाचा विस्तार करायचा झाल्यास लागणारी जमीन याचाही समावेश होतो.
त्यामुळे एखादं दुकान किंवा ढाबा रस्त्याच्या अगदी बाजूला दिसत असलं, तरी ते प्रत्यक्षात महामार्गासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात असण्याची शक्यता आहे. अशा जागेवर परवानगीशिवाय बांधकाम केल्यास भविष्यातील रस्ता विकासाला अडथळा येऊ शकतो. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे ग्राहकांच्या गाड्या रस्त्याच्या साईडला थांबणं, अचानक महामार्गावर वळणं किंवा वाहनांची गर्दी होणं यामुळे अपघाताचा धोका वाढू शकतो.
नवीन ढाबे सुरू करण्यावरही निर्बंध
सरकारच्या नव्या निर्देशांमध्ये फक्त जुनी अतिक्रमणं हटवण्याचा मुद्दा नाहीये तर महामार्गासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात यापुढे नवीन ढाबा, हॉटेल, दुकान किंवा इतर व्यावसायिक आस्थापना उभारण्यासही निर्बंध असतील.
तसंच महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात एखाद्या व्यवसायासाठी नवीन लायसन्स, एनओसी किंवा इतर व्यावसायिक मंजुरी देताना संबंधित महामार्ग प्राधिकरणाची परवानगी महत्त्वाची ठरणार आहे. आधीपासून सुरू असलेल्या व्यवसायांच्या परवान्यांचीही तपासणी केली जाणार आहे. म्हणजेच आता फक्त नवीन बांधकामांवरच नाही, तर जुन्या आस्थापनांच्या कागदपत्रांवरसुद्धा प्रशासनाची नजर असेल.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनंतर हालचालींना वेग
महामार्ग सुरक्षेबाबत देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा हा निर्णय समोर आला आहे. राजस्थानच्या फलोदी परिसरात झालेल्या एका भीषण अपघातानंतर राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुरक्षेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर गंभीरपणे आला.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये महामार्गाच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला एका टेम्पोने धडक दिली होती. या घटनेत १५ जणांचा मृत्यू झाला, तर दोन जण जखमी झाले. या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांवरील सुरक्षाव्यवस्थेचा व्यापक आढावा घेण्यास सुरुवात केली.
या चर्चेत एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला कि महामार्गावरील प्रत्येक अपघातासाठी फक्त चालकाची चूक जबाबदार नसते. रस्त्याची रचना, अनधिकृत बांधकामं, चुकीचं पार्किंग आणि रस्त्यालगतची अनियंत्रित व्यावसायिक हालचाल यामुळेही परिस्थिती धोकादायक होऊ शकते.
४० मीटर आणि ७५ मीटरचा विषय नक्की काय?
महामार्गाच्या आसपास जमिनीचा वापर करताना अंतराचाही विचार केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार महामार्गाच्या मध्यरेषेपासून ४० मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रात निवासी वापराबाबत निर्बंध आहेत, तर ७५ मीटरपर्यंत व्यावसायिक वापरासाठी जमिनीचा वापर बदलण्यावरही मर्यादा आहेत.
यामागचा विचार साधा आहे. महामार्गाच्या अगदी जवळ मोठ्या प्रमाणावर बांधकामं वाढली, तर त्या ठिकाणी वाहनांची ये-जा, पार्किंग, मालाची वाहतूक आणि लोकांची गर्दी वाढते. महामार्गावरून वेगाने जाणाऱ्या वाहनांसोबत या हालचालींचा संघर्ष झाला, तर अपघाताची शक्यता वाढू शकते.
म्हणूनच भविष्यात महामार्गाच्या कडेला अनियोजित पद्धतीने नवीन व्यावसायिक केंद्रं तयार होऊ नयेत, यावर भर दिला जात आहे.
मग प्रवाशांचं काय होणार?
या निर्णयामुळे महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या लोकांना ढाब्यावर जेवता येणार नाही किंवा रस्त्याच्या बाजूला थांबता येणार नाही, असा अर्थ काढणं चुकीचं ठरेल. मुख्य उद्देश अनधिकृत आणि सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्या आस्थापनांवर नियंत्रण ठेवण्याचा आहे.
मात्र, या कारवाईनंतर अधिकृत सर्व्हिस एरिया, विश्रांतीची ठिकाणं आणि सुरक्षित पार्किंग यांची गरज नक्कीच वाढणार आहे. विशेषतः लांब पल्ल्याच्या ट्रकचालकांसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कारण एखादा अनधिकृत ढाबा हटवला, पण त्याच्या आसपास सुरक्षित पार्किंगची पर्यायी सुविधा दिली नाही, तर वाहनं दुसऱ्या धोकादायक ठिकाणी उभी राहण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे फक्त अतिक्रमण हटवणं पुरेसं नाही. सुरक्षित पार्किंग, योग्य प्रवेशमार्ग, आपत्कालीन सेवा, पादचाऱ्यांसाठी व्यवस्था आणि प्रवाशांना आवश्यक सुविधा यांचाही विकास करावा लागणार आहे.
एकूणच, महाराष्ट्र सरकारची ही कारवाई महामार्गालगतची अनधिकृत बांधकामं हटवण्यापेक्षा मोठ्या उद्देशाकडे पाहणारी आहे. महामार्गाच्या आसपासचा विकास नियमांनुसार व्हावा, वाहनांची सुरक्षितता वाढावी आणि भविष्यात अपघातांना कारणीभूत ठरणाऱ्या परिस्थितींवर आधीच नियंत्रण मिळवता यावं, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. आता पुढच्या ६० दिवसांत प्रशासन प्रत्यक्षात किती आणि कशाप्रकारे कारवाई करतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
