महाराष्ट्र सरकारने धर्मांतर रोखण्यासाठी महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश सक्ती, फसवणूक किंवा बेकायदेशीर पद्धतीने होणारे धर्मांतर रोखणे हा आहे. या कायद्यामुळे धर्मांतराच्या प्रक्रियेला काही स्पष्ट नियम लागू होणार असून, स्वेच्छेने धर्म बदलणाऱ्या व्यक्तीलाही ठरावीक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तारीख २८ ऑगस्ट २०२६ निश्चित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. रक्षाबंधनाच्या दिवशी पासून हा नियम लागू केला जाणार आहे.
या नव्या कायद्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची तरतूद स्वेच्छेने धर्मांतर करण्याच्या प्रक्रियेबाबत आहे. एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेने धर्म बदलायचा असेल, तर धर्मांतर करण्याच्या किमान ६० दिवस आधी संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करणे बंधनकारक असेल. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने अचानक धर्म बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि लगेच धर्मांतर केलं, असं यापुढे करता येणार नाही. धर्मांतराची प्रक्रिया पारदर्शक राहावी आणि त्यामागे कोणताही दबाव, फसवणूक किंवा प्रलोभन आहे का, हे तपासता यावं, यासाठी ही प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे.
या कायद्याचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सक्तीने किंवा फसवणुकीने होणारं धर्मांतर. एखाद्या व्यक्तीला धमकी देऊन, चुकीची माहिती देऊन, फसवणूक करून किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर मार्गाचा वापर करून धर्मांतर करण्यास भाग पाडल्यास संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. अशा प्रकारच्या धर्मांतरासाठी ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे धर्मांतराच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास आता त्याचे गंभीर कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.
या कायद्याची चर्चा होत असताना ‘लव्ह जिहाद’ हा मुद्दाही मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहे. कायद्यात ‘लव्ह जिहाद’ या नावाने स्वतंत्र गुन्ह्याची तरतूद आहे, असं थेट म्हणता येत नाही. मात्र प्रेमसंबंध, लग्न किंवा इतर संबंधांचा वापर करून फसवणूक, दबाव, प्रलोभन किंवा बेकायदेशीर मार्गाने धर्मांतर घडवून आणलं गेलं, तर अशा प्रकरणांवर या कायद्याअंतर्गत कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे या कायद्याला लव्ह जिहादविरोधी कायदा म्हणूनही पाहिलं जात आहे.
या कायद्यात आंतरधर्मीय संबंधातून जन्मलेल्या मुलांच्या धर्माबाबतही तरतूद करण्यात आली आहे. जर बेकायदेशीर धर्मांतरानंतर झालेल्या लग्नातून किंवा संबंधातून मूल जन्माला आलं असेल, तर त्या मुलाचा धर्म कोणता मानायचा, याबाबत कायद्यात स्पष्टता देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत लग्न किंवा संबंध होण्यापूर्वी आईचा जो धर्म होता, तोच मुलाचा धर्म मानला जाणार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र या कायद्याचा अर्थ असा नाही की महाराष्ट्रात प्रत्येक आंतरधर्मीय विवाहावर बंदी येणार आहे. एखाद्या प्रौढ व्यक्तीने स्वतःच्या इच्छेने दुसऱ्या धर्माचा स्वीकार केला किंवा दोन वेगवेगळ्या धर्मातील व्यक्तींनी परस्पर संमतीने विवाह केला, तर केवळ धर्म वेगळा आहे म्हणून तो प्रकार बेकायदेशीर ठरणार नाही. कायद्याचा मुख्य भर सक्ती, फसवणूक, प्रलोभन आणि बेकायदेशीर पद्धतीने होणाऱ्या धर्मांतरावर आहे. या कायद्यामुळे धर्मांतराच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांवरही जबाबदारी येणार आहे. धर्मांतराची प्रक्रिया नियमांनुसार झाली आहे की नाही, याची माहिती प्रशासनाला देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे धर्मांतराचा निर्णय पूर्णपणे स्वेच्छेने झाला आहे की त्यामागे कोणताही दबाव किंवा फसवणूक आहे, हे तपासण्यासाठी प्रशासनाला अधिक भूमिका मिळणार आहे.
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६ मुळे आता राज्यात धर्मांतर करण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर प्रक्रिया असणार आहे. स्वेच्छेने धर्मांतर करायचं असेल तर ६० दिवस आधी अर्ज, तर सक्ती किंवा फसवणुकीने धर्मांतर केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कायद्यामुळे धर्मांतराच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात पुढील काळात मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
