शाळेच्या कॅन्टीनमध्ये मिळणारे समोसे, चिप्स, बिस्कीट, पॅकबंद स्नॅक्स आणि शीतपेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी किती घातक आहेत. याबाबत आता अधिक स्पष्ट नियम येण्याची शक्यता आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) शाळांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जारी केला आहे. यामध्ये पदार्थांमध्ये असलेल्या अतिरिक्त साखर, फॅट आणि मीठाचे प्रमाण किती असावे, यासाठी मर्यादा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
100 ग्रॅम पदार्थासाठी साखर, फॅट आणि मीठाची मर्यादा
FSSAI च्या प्रस्तावित निकषांनुसार, घन पदार्थांमध्ये 100 ग्रॅममागे 3 ग्रॅमपेक्षा जास्त अतिरिक्त साखर असल्यास तो पदार्थ ‘हाय शुगर’ श्रेणीत येईल.
त्याचप्रमाणे, 4.2 ग्रॅमपेक्षा जास्त अतिरिक्त फॅट असल्यास तो ‘हाय फॅट’, तर 0.625 ग्रॅमपेक्षा जास्त मीठ असल्यास ‘हाय सॉल्ट’ म्हणून त्याची नोंद केली जाईल.
पेयांसाठीही स्वतंत्र निकष
द्रव पदार्थ आणि पेयांसाठी 100 मिली प्रमाणात वेगळ्या मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार,
2 ग्रॅमपेक्षा जास्त अतिरिक्त साखर- हाय शुगर
1.5 ग्रॅमपेक्षा जास्त फॅट- हाय फॅट
0.175 ग्रॅमपेक्षा जास्त मीठ- हाय सॉल्ट
असे निकष प्रस्तावित आहेत. हे निकष ठरवताना भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद अर्थात ICMR च्या 2024 मधील आहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांचाही आधार घेण्यात आला आहे.
मुलांमधील वाढत्या लठ्ठपणाची चिंता
मुलांमध्ये वाढत असलेले वजन आणि लठ्ठपणा ही आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठी चिंता बनली आहे. World Obesity Atlas 2026 च्या आकडेवारीनुसार, भारतात सुमारे 4.1 कोटी मुले जास्त वजन किंवा लठ्ठपणाच्या समस्येला सामोरी जात आहेत. यामुळे शाळांमध्ये आणि शाळेच्या आसपास मिळणाऱ्या जंक फूडवर नियंत्रण आणण्याच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. शाळेच्या परिसराच्या 50 मीटरच्या आत जंक फूडची विक्री, मोफत वाटप आणि त्याच्या जाहिरातींवर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
महाराष्ट्रातील शाळांमध्येही नियमांची अंमलबजावणी
महाराष्ट्रातही विद्यार्थ्यांना आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या विक्री आणि जाहिरातींवर नियंत्रण आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील सुमारे 1.08 लाख शाळांमध्ये याबाबतच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. याशिवाय शाळेतील कॅन्टीनसाठी FSSAI चे परवाना प्रमाणपत्र असणेही आवश्यक करण्यात आले आहे.
हे नियम सध्या लागू झाले आहेत का?
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे FSSAI ने सध्या अंतिम नियम लागू केलेले नाहीत. हे नियम सध्या मसुद्याच्या स्वरूपात आहेत. मसुदा राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिक, पालक, शाळा आणि तज्ज्ञांना त्यावर सूचना किंवा हरकती नोंदवण्यासाठी 60 दिवसांचा कालावधी दिला जाईल. या प्रक्रियेनंतरच अंतिम नियम निश्चित केले जातील.
