सोशल मीडिया आणि डिजिटल कंटेंटच्या माध्यमातून कमाई करणाऱ्या क्रिएटर्ससाठी मोठी बातमी आहे. बिहार सरकारने आपल्या सोशल मीडिया धोरणात महत्त्वाचा बदल केला असून, सरकारच्या योजना आणि विकासकामांवर आधारित व्हिडीओ तयार करणाऱ्या पात्र कंटेंट क्रिएटर्सना त्यांच्या व्ह्यूजच्या आधारे मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, एका व्हिडीओसाठी हे मानधन जास्तीत जास्त 1 लाख रुपयांपर्यंत मिळू शकते. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बिहार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोशल मीडिया धोरणातील या सुधारणेला मंजुरी देण्यात आली.
1 लाख व्ह्यूजसाठी किती पैसे मिळणार?
नव्या धोरणानुसार, बिहार सरकारच्या कल्याणकारी योजना, विकासकामे आणि सरकारच्या कामगिरीशी संबंधित व्हिडीओ तयार करणाऱ्या पात्र क्रिएटर्सना व्ह्यूजच्या आधारे पैसे दिले जाणार आहेत. व्हिडीओ प्रकाशित झाल्यानंतर पहिल्या 30 दिवसांत मिळालेल्या व्ह्यूजच्या आधारे मानधन निश्चित केले जाईल.
1 लाख व्ह्यूजसाठी 10 हजार रुपये, 5 लाख व्ह्यूजसाठी 50 हजार रुपये, 10 लाख किंवा त्याहून अधिक व्ह्यूजसाठी 1 लाख रुपये.
प्रत्येक क्रिएटरला पैसे मिळणार का?
नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. क्रिएटर्सना आधी सरकारच्या एम्पॅनलमेंट प्रक्रियेतून जावे लागेल. त्यानंतर पात्र ठरलेल्या क्रिएटर्सनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सरकारकडून वेळोवेळी क्रिएटर्सची सोशल मीडिया पेज, हँडल किंवा चॅनेलची माहिती तपासली जाऊ शकते. त्यामुळे केवळ एखादा व्हिडीओ व्हायरल झाला म्हणून प्रत्येकाला थेट पैसे मिळणार नाहीत.
कोणत्या प्रकारच्या व्हिडीओसाठी मिळणार मानधन?
बिहार सरकारच्या योजना, विकासकामे आणि लोककल्याणकारी उपक्रमांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या व्हिडीओंना या धोरणात महत्त्व दिले जाणार आहे. डिजिटल माध्यमांचा वापर करून सरकारी योजनांची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे, हा या निर्णयामागचा प्रमुख उद्देश आहे. मात्र, कोणता कंटेंट ग्राह्य धरला जाईल, व्ह्यूजची पडताळणी कशी होईल आणि क्रिएटर्सची निवड नेमकी कशी केली जाईल, याबाबतची सविस्तर माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
सरकार लवकरच सविस्तर नियम जाहीर करणार
या योजनेबाबत माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडून स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. त्यामध्ये अर्ज करण्याची पद्धत, पात्रता, कंटेंटचे निकष, व्ह्यूजची पडताळणी आणि मानधन मिळण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे बिहारमधील सोशल मीडिया क्रिएटर्सना सरकारी योजनांशी संबंधित माहितीपूर्ण कंटेंट तयार करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यामुळे डिजिटल माध्यमातून काम करणाऱ्या तरुणांसाठी ही योजना कमाईची नवी संधी ठरू शकते.
