राज्यातील पारंपरिक दगडफोडी व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने वडार समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वडार समाजातील नोंदणीकृत सहकारी संस्थांना दगड उत्खननासाठी मिळणाऱ्या रॉयल्टी सवलतीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमांमध्ये बदल करून वडार समाजाच्या सहकारी संस्थांना अधिक दगड रॉयल्टी न भरता उत्खनन करता येणार आहे. यापूर्वी रॉयल्टीमुक्त उत्खननाची मर्यादा २०० ब्रास होती. आता ही मर्यादा ५०० ब्रास करण्यात आली आहे.
याशिवाय, मंजूर किंवा स्वीकृत खाणपट्ट्यातून वडार समाजाच्या नोंदणीकृत सहकारी संस्थांना वर्षाला ५ हजार ५०० ब्रासपर्यंत दगड रॉयल्टीमुक्त काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पारंपरिक व्यवसायाला अधिक व्यवस्थित स्वरूप देण्यास मदत होऊ शकते.
तरुणांनाही मिळणार लाभ
वडार समाजातील तरुणांनी एकत्र येऊन बेरोजगार सहकारी संस्था स्थापन केली आणि स्वतःची खासगी जमीन खरेदी केली, तरी या सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे तरुणांना दगड उत्खननाच्या माध्यमातून रोजगार आणि व्यवसायाची संधी उपलब्ध होऊ शकते. वडार समाजाची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी, पारंपरिक व्यवसायाला आधार मिळावा आणि रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. रॉयल्टी सवलतीमुळे दगडफोडी व्यवसायाशी संबंधित कुटुंबांना उत्पादन खर्चाचा काही भार कमी होऊन आर्थिक फायदा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
