महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, 2026’ अधिसूचित केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रशासकीय अधिकारांमध्ये महत्त्वाची वाढ झाली आहे. आता सार्वजनिक हिताचा विचार करून मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलू शकतात. मात्र, एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय बदलताना मुख्यमंत्र्यांना त्यामागची भूमिका लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागणार आहे.
प्रत्येक विभागाचा कारभार मंत्र्यांकडेच
नव्या नियमांमुळे मंत्र्यांच्या अधिकारांमध्ये थेट कपात करण्यात आलेली नाही. संबंधित विभागाचं दैनंदिन आणि प्राथमिक कामकाज पाहण्याची जबाबदारी त्या विभागाच्या मंत्र्याचीच राहणार आहे. मात्र, एखाद्या निर्णयाचा परिणाम व्यापक सार्वजनिक हिताशी संबंधित असल्याचं मुख्यमंत्र्यांना वाटल्यास त्यामध्ये हस्तक्षेप करून निर्णय बदलण्याचा अधिकार आता नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री महत्त्वाच्या फाईल्स मागवू शकणार
नव्या कार्यपद्धतीतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मुख्यमंत्री कोणत्याही विभागाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रं किंवा फाईल्स मागवू शकतात. मुख्यमंत्र्यांनी अशी कागदपत्रं मागितल्यानंतर संबंधित मंत्री आणि विभागाच्या सचिवांना ती मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करणं बंधनकारक असेल. यामुळे राज्याच्या प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांची देखरेख आणि हस्तक्षेपाची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली आहे.
मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या अधिकारांमध्ये स्पष्टता
या अधिसूचनेचा उद्देश केवळ मुख्यमंत्र्यांना अधिक अधिकार देण्यापुरता मर्यादित नाही. मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री, मुख्य सचिव आणि विविध विभागांचे सचिव यांच्या कामाची पद्धत आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न या नियमांमधून करण्यात आला आहे. त्यामुळे एखाद्या विषयावर निर्णय घेताना कोणाची भूमिका काय असेल, याबाबत प्रशासकीय पातळीवर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
महायुतीत याचा परिणाम होणार?
या नियमांमुळे आता राजकीय चर्चेलाही सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात सध्या भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश असलेली महायुती सत्तेत आहे. त्यामुळे भविष्यात मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी घेतलेला एखादा निर्णय बदलला, तर त्यावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटू शकतात. अशा परिस्थितीत महायुतीतील समन्वय आणि मंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
पुढे काय होणार?
नव्या नियमांमुळे प्रशासकीय पातळीवर मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांमधील निर्णय प्रक्रियेची चौकट अधिक स्पष्ट झाली आहे. मात्र, सार्वजनिक हिताच्या कारणावरून मुख्यमंत्री एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय बदलतात का आणि त्यावर महायुतीतील घटकपक्षांची भूमिका काय राहते, हे आगामी काळात महत्त्वाचं ठरणार आहे.
