राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ई-पीक पाहणी प्रक्रियेत शासनाने मोठा बदल केला असून आता शेतकऱ्यांना स्वतः मोबाईलवर पीक नोंदणी करण्याची गरज राहणार नाही. आतापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांना इंटरनेट नेटवर्क, तांत्रिक अडचणी आणि मोबाईल अॅप वापरण्यात समस्या येत होत्या. त्यामुळे पीक नोंदणी वेळेत होत नव्हती. मात्र, खरीप हंगाम २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात ‘DCS MH’ मोबाईल अॅपद्वारे नवीन पद्धतीने पीक पाहणी केली जाणार आहे. या नव्या प्रक्रियेनुसार, हंगामाच्या पहिल्या दिवसापासूनच पीक पाहणी सहायक शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करतील. यासाठी कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका, कॉमन सर्व्हिस सेंटर चालक आणि इतर मानधनावरील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
हे सहायक शेतातील पीक, लागवडीचे क्षेत्र, सिंचनाचा स्रोत, शेतावरील झाडे आणि इतर आवश्यक माहिती मोबाईल अॅपमध्ये नोंदवतील. तसेच, जिओ-टॅग केलेली किमान दोन छायाचित्रेही अपलोड करावी लागतील. त्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी या सर्व नोंदींची शंभर टक्के पडताळणी करतील. पडताळणीनंतरच ही माहिती गाव नमुना क्रमांक १२ वर दिसणार आहे. जर नोंदीत काही चूक आढळली, तर ती रद्द करून पुन्हा नोंदणी केली जाईल. तसेच, शेतकऱ्याला माहितीमध्ये बदल करायचा असल्यास चालू हंगाम संपण्यापूर्वी मंडळ अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, पडताळणी झालेली पीक माहिती पीक कर्ज, पीक विमा आणि इतर शासकीय योजनांसाठी वैध मानली जाणार आहे. तसेच आंबा, काजू, पेरू, चिकू यांसारख्या बहुवार्षिक फळबागांची एकदा नोंदणी झाल्यानंतर सलग तीन वर्षे पुन्हा नोंदणी करण्याची गरज भासणार नाही.
एकंदरीत, या नव्या निर्णयामुळे ई-पीक पाहणी अधिक पारदर्शक, अचूक आणि शेतकऱ्यांसाठी अधिक सोपी होणार आहे.
