सोशल मीडियावरून होणारी नाहक बदनामी आणि फेक अकाउंट्सचा वाढता सुळसुळाट रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी विधानसभेत यासंदर्भात मोठी घोषणा करत लवकरच विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान हा मुद्दा पुढे आला. भाजप आमदार Rahul Kul यांनी सोशल मीडियावरून सुरू असलेल्या बदनामी मोहिमांबाबत सरकारचे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, सध्या सोशल मीडियावर अनेक फेक अकाउंट्सच्या माध्यमातून व्यक्ती, संस्था आणि सार्वजनिक प्रतिनिधींविरोधात बदनामीकारक मजकूर पसरवला जात आहे. काही ठिकाणी यामागे संघटित पद्धतीने काम करणाऱ्या यंत्रणाही सक्रिय असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राहुल कुल यांनी प्रश्न उपस्थित करताना म्हटले की, प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. मात्र त्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करून जर खोटी माहिती, अफवा किंवा बदनामीकारक मजकूर पसरवला जात असेल, तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने ठोस कायदेशीर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. फेक अकाउंट्सद्वारे होणारी बदनामी रोखण्यासाठी सरकार नवीन कायदा आणणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, सोशल मीडियावरील बदनामी आणि खोटी माहिती रोखण्यासाठी कायदेशीर चौकट मजबूत करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे का, किंवा स्वतंत्र नवीन कायदा आणण्याची आवश्यकता आहे का, याचा सखोल अभ्यास करणार आहे.
मागील काही वर्षांत सोशल मीडियावर फेक अकाउंट्सच्या माध्यमातून द्वेषपूर्ण मजकूर, चिथावणीखोर वक्तव्ये आणि खोटी माहिती पसरवण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशा पोस्टमुळे समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने या प्रकरणांवर कठोर कारवाईची मागणी वारंवार होत आहे.
दरम्यान, प्रस्तावित समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरकार पुढील कायदेशीर पावले उचलणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत..
