राज्यातल्या शासकीय वसतिगृहांबाबत एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आलाय. सामाजिक न्याय विभागाने वसतिगृहांच्या नावातून ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द काढून टाकण्याचा निर्णय घेतलाय. आता राज्यातील 449 शासकीय वसतिगृहांपैकी 416 वसतिगृहांचे नामकरण नव्याने होणार आहे. मुलांच्या वसतिगृहांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह तर मुलींच्या वसतिगृहांना सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह अशी नावं दिली जाणार आहेत. फक्त सध्याचीच नाही, तर यापुढेही होणारे वसतिगृहं हे महापुरुषांच्या नावाने ओळखले जातील. ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द समाजातील विषमता अधोरेखित करतो, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये स्वाभिमान आणि सकारात्मक ओळख निर्माण व्हावी, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचं म्हंटलं जातंय. राज्यात सध्या 231 मुलांची आणि 218 मुलींची वसतिगृहं आहेत. एकूण प्रवेश क्षमता तब्बल 46,673 विद्यार्थ्यांची आहे. जिथे विद्यार्थ्यांना मोफत नाश्ता, दोन वेळचे जेवण, निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य आणि गणवेश दिला जातो. तसंच टीव्ही, वॉटर कुलर, ॲक्वागार्ड आणि फायर फायटिंग सिस्टमसारख्या आधुनिक सुविधाही उपलब्ध आहेत. या सगळ्या सुविधांसोबत आता घेतलेला हा निर्णय, फक्तं नावाचा बदल नसून, विद्यार्थ्यांच्या सन्मानाचा आणि समानतेचा एक मोठा टप्पा मानला जातोय.
