देशाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली असून, यावर्षीही अर्थ मंत्रालय 1 फेब्रुवारीला संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. पण अनेकांच्या मनात कदाचित एक प्रश्न असेल कि अर्थसंकल्पासाठी नेमकी 1 फेब्रुवारी हीच तारीख का निवडली जाते? यामागे फक्त परंपरा नाही, तर एक ठोस प्रशासकीय कारण दडलेलं आहे. या लेखात जाणून घेऊयात ते विशिष्ट कारण.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांपर्यंत भारतात केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर केला जात होता. ही पद्धत ब्रिटिशांच्या काळातल्या परंपरेतून आली होती आणि अगदी 2017 पर्यंत ती सुरू होती. पण 2017 मध्ये मोदी सरकारने हा पायंडा मोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख बदलून 1 फेब्रुवारी केली.
पण या निर्णयामागचं मुख्य कारण म्हणजे भारताचं आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होतं हे आहे. आधीच्या पद्धतीनुसार, अर्थसंकल्प उशिरा सादर होत असल्यामुळे त्यावरच्या संसदीय चर्चा, दुरुस्त्या आणि मंजुरीची प्रक्रिया अनेकदा मे किंवा जूनपर्यंत लांबत होती. याचा परिणाम असा होत गेला कि नवीन योजनांची अंमलबजावणी वेळेत होऊ शकत नव्हती. आता 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडल्यामुळे सरकारला जवळजवळ दोन महिने मिळतात, ज्यात सर्व तरतुदी निश्चित करून त्या 1 एप्रिलपासून लागू करता येतात.
दरम्यान, आगामी 2026 च्या बजेट कडून करदात्यांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. विशेषतः आयकर कायद्यातील कलम 80C अंतर्गत सध्याची 1.5 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवली जाईल का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. महागाई वाढत असताना PF, PPF,ELSS आणि विमा प्रीमियमसारख्या गुंतवणुकीचा खर्चही वाढला आहे, पण करसवलतीची मर्यादा मात्र वर्षानुवर्षे तशीच आहे. तज्ञांच्या मते, जुनी कर प्रणाली निवडणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी कलम 80C ही एक महत्त्वाची सवलत आहे. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवली तर लोकांना बचत आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीला अधिक प्रोत्साहन मिळू शकतं.
याशिवाय, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठीही दिलासादायक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. AMFI या संस्थेने अर्थ मंत्रालयाला विविध शिफारसी सादर केल्या असून, किरकोळ गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी करसवलती देण्यावर त्यांचा भर आहे. या शिफारसी स्वीकारल्या गेल्या तर, बाजारात देशांतर्गत गुंतवणूक वाढण्यासोबतच सामान्य नागरिकांना संपत्ती निर्मितीची संधी मिळू शकते.
