राज्य सरकारने २०२६–२७ या आर्थिक वर्षासाठी रेडीरेकनर (RR) दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत आज (ता.१) पासून लागू होणारे रेडीरेकनरचे दर ‘जैसे थे’च राहणार आहेत. यामुळे बांधकाम क्षेत्राला दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. या निर्णयामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना, बिल्डर्सना आणि मालमत्ता व्यवहार करणाऱ्या सर्वांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रेडीरेकनर दर म्हणजे काय?
रेडीरेकनर दर म्हणजे सरकारने ठरवलेला मालमत्तेचा किमान दर. घर, फ्लॅट किंवा जमीन खरेदी-विक्री करताना याच दरावर स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क आकारले जाते.
दर स्थिर राहिल्याचा फायदा
दर वाढले नाहीत म्हणजेच:
१) घर खरेदी करताना अतिरिक्त खर्च वाढणार नाही
२) स्टॅम्प ड्युटी जुनीच राहील
३) रिअल इस्टेट व्यवहारांना गती मिळू शकते
आजच्या घडीला बांधकाम साहित्याचे दर (जसे सिमेंट, स्टील) ५% ते २०% पर्यंत वाढले आहेत. त्यामुळे घरांचे दर आधीच वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत रेडीरेकनर दर वाढवले असते, तर ग्राहकांवर दुहेरी आर्थिक भार पडला असता.
मागील काही वर्षांचा ट्रेंड
२०१७–१८: सुमारे ५.८६% वाढ
२०२०–२१: कोरोनामुळे फक्त १.७४% वाढ
२०२२–२३: ४.८१% वाढ
त्यानंतर काही वर्षे दर स्थिर
२०२५ मध्ये काही भागात ३%–६% पर्यंत वाढ
आता मात्र सरकारने पुन्हा दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
