जरा कल्पना करा, तुमचा पगार दर महिन्याला खात्यात येतोय, सगळं ठीक चाललंय असं वाटतंय. पण एक दिवस अचानक कळतं की तुमचा पीएफ (PF) कमी भरला गेला होता, ग्रॅच्युइटी अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी मिळतेय आणि कंपनी म्हणते “आम्ही कायद्याप्रमाणेच केलं होतं.” अशा वेळी प्रश्न पडतो, खरंच कायदा काय सांगतो?
भारतामध्ये पगार, भत्ते, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रचंड गोंधळ होता. कारण एकच – चार नवीन कामगार संहिता कायद्यात आल्या, पण त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार, हे कुणालाच नीट माहीत नव्हतं. आता सरकारने हा गोंधळ कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कामगार मंत्रालयाने नवीन कामगार संहितेअंतर्गत मसुदा नियम (Draft Rules) आणि FAQs सार्वजनिक केले आहेत. यात पहिल्यांदाच स्पष्टपणे सांगितलं आहे की भविष्यात तुमचा पगार कसा मोजला जाईल, कोणता भाग ‘वेतन’ मानला जाईल आणि ग्रॅच्युइटी कशावर ठरेल. आतापर्यंत भारतात वेगवेगळ्या कामगार कायद्यांमध्ये वेतनाची वेगवेगळी व्याख्या होती. कुठे फक्त मूळ पगार, कुठे डीए, तर कुठे पूर्ण पगार आधार मानला जायचा. याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांवर झाला. अनेक कंपन्यांनी जाणूनबुजून मूळ वेतन(Basic Salary) कमी ठेवून, उरलेली रक्कम विविध भत्त्यांमध्ये दाखवली. त्याचा परिणाम म्हणून पीएफ कमी, ग्रॅच्युइटी कमी, निवृत्तीनंतर मोठा फटका बसला. नवीन कामगार संहिता हा खेळ थांबवण्यासाठीच आणल्या गेल्या आहेत.
आता ‘वेतन’ म्हणजे नक्की काय? नवीन मसुदा नियमांनुसार, पगारात प्रामुख्याने हे घटक असतील: मूळ वेतन (Basic Pay), महागाई भत्ता (DA), रिटेनिंग अलाउन्स याशिवाय एक अत्यंत महत्त्वाचा नियम जोडण्यात आला आहे, ज्याला सरळ भाषेत ‘५० टक्के नियम’ असं म्हटलं जातं. हा नियम थोडक्यात असे सांगतो की कर्मचाऱ्याच्या एकूण पगारातील भत्ते ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. समजा तुमचा एकूण पगार ₹70,000 आहे. पण कंपनी मूळ पगार खूपच कमी दाखवते आणि उरलेले पैसे HRA, स्पेशल अलाउन्स, इतर भत्त्यांमध्ये टाकते. पण आता नवीन नियमानुसार एकूण पगाराच्या किमान ५०% रक्कम वेतन मानली जाईल. ५०% पेक्षा जास्त असलेले भत्ते आपोआप वेतनात जोडले जातील. याचा थेट फायदा तुम्हालाच होतो, कारण पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी जास्त रकमेवर मोजली जाईल. मसुद्यात हे देखील स्पष्ट केलं आहे की काही देयके वेतनात धरली जाणार नाहीत, जसं की, कामगिरीवर आधारित बोनस किंवा इन्सेंटिव्ह, ESOP, Variable Pay, प्रवास, फोन, इतर खर्चाची परतफेड, रजा रोखीकरण (Leave Encashment) यामुळे कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये चालणारा सततचा वाद मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. ज्यात सर्वात मोठा बदल आहे ग्रॅच्युइटी. आतापर्यंत बहुतेक ठिकाणी ग्रॅच्युइटी फक्त मूळ पगारावर मोजली जायची. नवीन नियमांनुसार मात्र ग्रॅच्युइटी आता शेवटच्या मिळालेल्या वेतनावर मोजली जाईल. वेतनाची व्याख्या मोठी झाल्यामुळे, अनेक कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी आपोआप वाढू शकते. पण एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा.
हे नियम मागील काळासाठी लागू होणार नाहीत. नवीन प्रणाली २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल.
त्या तारखेनंतर नोकरी सोडणारे किंवा निवृत्त होणारे कर्मचारीच नवीन नियमांत येतील. कंत्राटी आणि निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा सकारात्मक बदल म्हणजे, आता निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीसाठी ५ वर्षांची वाट पाहावी लागणार नाही. करार पूर्ण झाला आणि किमान १ वर्ष सेवा झाली तरी ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. यामुळे एक-दोन वर्षांच्या करारावर काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नवीन मसुद्यात ओव्हरटाईमबाबतही स्पष्ट नियम आहेत. आठवड्यातून ४८ तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास दुप्पट वेतन, सलग दीर्घकाळ काम करण्यावर मर्यादा, विश्रांतीचा कालावधी अनिवार्य, काही क्षेत्रांमध्ये वृद्ध कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी आणि पाळणाघरांसंबंधी नियमही सुचवले आहेत.
शेवटी एवढंच लक्षात ठेवा, नवीन कामगार संहिता तुमचा हातात येणारा पगार लगेच वाढवणार नाही. पण पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि निवृत्तीचे फायदे मजबूत करणार आहे आणि हे फायदे दीर्घकाळात खूप महत्त्वाचे ठरतात. हे नियम सध्या मसुदा स्वरूपात आहेत आणि बदल होऊ शकतात. पण या सगळ्यामुळे एक गोष्ट निश्चित आहे पगार आणि ग्रॅच्युइटीचा जुना खेळ आता फार काळ चालणार नाही. ही माहिती स्वतःपुरती मर्यादित ठेवू नका. तुमच्या सहकाऱ्यांना, कुटुंबातील नोकरदार सदस्यांना जरूर सांगा, कारण जागरूकता हीच खरी आर्थिक सुरक्षा आहे.
