महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मुंढे हे अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) आयुक्तपदावर कायम राहणार असून, चौकशी समितीचं सचिवपद अतिरिक्त जबाबदारी म्हणून सांभाळणार आहेत.
चौकशी समितीत कोणाचा समावेश?
एमपीएससीमधील कथित गैरप्रकारांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू होतं. या आंदोलनस्थळी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत समितीची घोषणा केली. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत तुकाराम मुंढे यांच्यासह निवृत्त अधिकारी लक्ष्मी गौतम, माजी आयएएस अधिकारी गणेश पाटील आणि न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांचा समावेश असल्याचं सांगण्यात आलं. तुकाराम मुंढे यांची चौकशी समितीवर नियुक्ती करण्याची मागणी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीकडे विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचं पाऊल म्हणून पाहिलं जात आहे.
‘अध्यक्षांपासून वॉचमनपर्यंत तपास’
आमदार रोहित पवार यांनी चौकशीच्या व्याप्तीबाबत भूमिका स्पष्ट केली. एमपीएससीमधील गैरप्रकारांच्या चौकशीत अध्यक्षांपासून ते वॉचमनपर्यंत संबंधित सर्वांची तपासणी केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. चौकशी निष्पक्ष होण्यासाठी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी पदावर राहू नये, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रिक्त पदंही एमपीएससीच्या माध्यमातून भरली जातील, असं मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितलं. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांनंतर आंदोलन मागे घेण्याचं आवाहनही करण्यात आलं.
विवेक भीमनवार रजेवर जाणार
तुकाराम मुंढे यांच्या नियुक्तीची घोषणा झाल्यानंतरही एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या भूमिकेवरून आंदोलन सुरूच होतं. अखेर रात्री १ वाजून २४ मिनिटांच्या सुमारास भीमनवार यांनी न्यायालयीन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. एमपीएससी प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केल्यानंतर नैतिकतेला प्राधान्य देत आपण हा निर्णय घेतल्याचं भीमनवार यांनी म्हटलं. आयोगाची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थीहित यांना आपलं प्राधान्य असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
आंदोलनानंतर रोहित पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना फोन
चौकशी समितीची घोषणा आणि भीमनवार यांच्या रजेच्या निर्णयानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आलं. त्यानंतर रोहित पवार यांनी आंदोलनस्थळावरूनच मुख्यमंत्री यांना फोन करून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसंदर्भातील निर्णयाबद्दल आभार मानले. येत्या काही दिवसांत ते मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचंही सांगितलं जात आहे. आता या समितीच्या चौकशीत एमपीएससीमधील कथित गैरप्रकारांबाबत कोणती माहिती समोर येते आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार पुढे काय पावलं उचलतं, याकडे लक्ष लागलं आहे.
