नवा महिना सुरू झाला की घरखर्चापासून बँकिंगपर्यंत अनेक गोष्टींकडे पुन्हा लक्ष द्यावं लागतं. यावेळी ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित काही नियमांमध्ये बदल होत आहेत. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून SBIच्या काही ग्राहकांसाठी ATM व्यवहारांची मोफत मर्यादा, LPG सब्सिडीसाठी आधार बायोमेट्रिक पडताळणी, NPS खातं उघडण्याचं शुल्क आणि मोठ्या FDच्या व्याजदरांच्या माहितीबाबत नवे नियम लागू होणार आहेत. याशिवाय 15 ऑक्टोबरपासून ठराविक मोठ्या UPI व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू होणार असल्याने डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांनीही हा बदल समजून घेणं गरजेचं आहे.
LPG सब्सिडीसाठी आधार पडताळणी महत्त्वाची
LPG सिलिंडरवर सब्सिडीचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन महत्त्वाचं ठरणार आहे. 1 ऑक्टोबरपासून ज्यांची आवश्यक पडताळणी पूर्ण झालेली नाही, अशा ग्राहकांना अनुदानाचा लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे सब्सिडी सुरू राहावी यासाठी ग्राहकांनी गॅस एजन्सी किंवा संबंधित अधिकृत माध्यमातून आधार बायोमेट्रिक पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण आहे की नाही, हे तपासून घेणं आवश्यक आहे.
SBIच्या काही ग्राहकांसाठी ATM व्यवहारांची मर्यादा कमी
SBIच्या Salary Package Account धारकांसाठीही ऑक्टोबरपासून बदल होणार आहे. इतर बँकांच्या ATMमधून महिन्याला करता येणाऱ्या मोफत व्यवहारांची संख्या 10 वरून 5 करण्यात येणार आहे. या व्यवहारांमध्ये केवळ पैसे काढण्याचाच समावेश नाही, तर बॅलन्स तपासण्यासारखे काही गैर-आर्थिक व्यवहारही गणले जातील. त्यामुळे महिन्यात वारंवार इतर बँकांच्या ATMचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना या मर्यादेची माहिती असणं महत्त्वाचं आहे. SBIच्या स्वतःच्या ATM नेटवर्कशी संबंधित सुविधा मात्र या बदलामुळे थेट बंद होत नाहीत.
NPS खाते उघडताना नवीन शुल्करचना
National Pension System म्हणजेच NPSमध्ये नवीन खाते उघडणाऱ्या ग्राहकांसाठीही शुल्करचनेत बदल होणार आहे. Point of Presenceच्या माध्यमातून NPS किंवा NPS Liteमध्ये नवीन खाते उघडल्यास प्रत्येक PRANसाठी एकदाच ₹200 ऑनबोर्डिंग शुल्क आकारलं जाणार आहे. मात्र पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने खाते उघडणाऱ्या ग्राहकांसाठी काही परिस्थितीत वेगळ्या किंवा कमी शुल्काची तरतूद असू शकते. त्यामुळे NPSमध्ये गुंतवणूक सुरू करण्यापूर्वी खाते उघडण्याच्या पद्धतीनुसार लागू होणारं शुल्क तपासणं फायदेशीर ठरेल.
मोठ्या FDच्या व्याजदरात पारदर्शकता वाढणार
मोठ्या रकमेची FD करणाऱ्या ग्राहकांसाठीही एक महत्त्वाचा बदल होतोय. 1 ऑक्टोबरपासून बँकांना Bulk Fixed Deposit म्हणजे मोठ्या ठेवींवर लागू असलेले व्याजदर त्यांच्या वेबसाइटवर प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी प्रसिद्ध करावे लागतील. त्याच रकमेची आणि त्याच कालावधीची ठेव असल्यास त्या दिवशी सर्व शाखांमध्ये समान दर लागू करण्याची तरतूद असेल. मात्र हा बदल मुख्यतः मोठ्या ठेवींशी संबंधित आहे आणि सामान्य ग्राहकांच्या रिटेल FDवर त्याचा थेट परिणाम होणार नाही.
15 ऑक्टोबरपासून UPIच्या शुल्करचनेत बदल
डिजिटल पेमेंट करणाऱ्यांसाठी ऑक्टोबरमधील आणखी एक महत्त्वाची तारीख म्हणजे 15 ऑक्टोबर. या दिवसापासून पात्र ₹2,000 पेक्षा जास्त Person-to-Merchant म्हणजे P2M UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार आहे. MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. हे शुल्क ग्राहकाकडून थेट आकारलं जाणार नसून संबंधित व्यापाऱ्यावर लागू होणार आहे.
मात्र याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक UPI व्यवहारावर शुल्क लागणार आहे. ₹2,000 पर्यंतचे पात्र P2M व्यवहार आणि Person-to-Person म्हणजे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले UPI व्यवहार या MDRच्या तरतुदीत येणार नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांनी UPI वापरणं बंद करण्याची किंवा प्रत्येक व्यवहारावर अतिरिक्त शुल्क लागेल अशी समजूत करून घेण्याची गरज नाही.
ग्राहकांनी कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात?
ऑक्टोबरपासून होणारे हे सर्व बदल प्रत्येक व्यक्तीला सारखे लागू होणार नाहीत. कोणता नियम लागू होईल हे तुमच्या बँक खात्याचा प्रकार, LPG सब्सिडीची पात्रता, NPS खाते उघडण्याची पद्धत, FDची रक्कम आणि UPI व्यवहाराचा प्रकार यावर अवलंबून असेल. त्यामुळे महिन्याच्या सुरुवातीलाच आपल्या बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंटशी संबंधित सुविधा तपासून घेणं आणि लागू असलेल्या शुल्क व मर्यादांची माहिती करून घेणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
