मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. उपोषणावर असलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेला अल्टिमेटम, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि दुसरीकडे ओबीसी समाजाकडून सुरू असलेलं आंदोलन या पार्श्वभूमीवर सोमवारी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास सुरू झालेली ही बैठक तब्बल तीन तास चालली. मध्यरात्री 2 वाजेपर्यंत सुरू असलेल्या या बैठकीत मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या संवेदनशील मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
‘वर्षा’वरील बैठकीला कोण उपस्थित होते?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ मंत्री आणि नेते उपस्थित होते. यामध्ये महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश होता.
बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली?
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागण्या आणि त्यांच्या उपोषणावर तोडगा काढण्यावर बैठकीत विशेष चर्चा झाल्याचे समजते. त्याचवेळी ओबीसी समाजाकडूनही आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी आंदोलन सुरू असल्याने सरकारसमोर दोन्ही समाजांच्या मागण्यांमध्ये समतोल साधण्याचे आव्हान आहे. बैठकीत मराठा समाजाला न्याय देतानाच ओबीसी समाजाच्या विद्यमान आरक्षणावर कोणतीही गदा येणार नाही, यावर सर्व नेत्यांमध्ये एकमत झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सरकार आता कोणता तोडगा काढते आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर कोणता प्रस्ताव ठेवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगेंना भेटणार?
मध्यरात्री उशिरापर्यंत झालेल्या या बैठकीनंतर राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार का, तसेच त्यांच्या मागण्यांवर सरकारकडून कोणता प्रस्ताव दिला जाणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. दरम्यान, सोमवारी राज्य सरकारने मराठा आणि मराठा-कुणबी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित शैक्षणिक लाभ मिळण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि ओबीसी समाजाची भूमिका यामुळे राज्यातील वातावरण संवेदनशील बनले असताना ‘वर्षा’वरील मध्यरात्रीपर्यंत चाललेल्या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता या बैठकीनंतर सरकारकडून नेमका कोणता निर्णय किंवा तोडगा समोर येतो आणि मनोज जरांगे पाटील त्यावर काय भूमिका घेतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
