शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत बुधवारी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार बाजू मांडली. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या 31 आमदारांनी स्वेच्छेने मूळ शिवसेना पक्ष सोडल्याचे त्यांच्या कृतीतून स्पष्ट होते आणि त्यामुळे दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार ते अपात्र ठरायला हवे होते, असा दावा सिब्बल यांनी न्यायालयात केला. सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, ‘विधिमंडळ पक्ष’ आणि ‘राजकीय पक्ष’ या दोन वेगळ्या संस्था आहेत. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या बहुमताच्या आधारे राजकीय पक्षावर नियंत्रण मिळवता येत नाही. याच कारणामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेले काही निर्णय कायद्याच्या चौकटीत टिकू शकत नाहीत, असेही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाकडे नोंद असलेली मूळ शिवसेना हीच अधिकृत राजकीय पक्षाची संस्था होती आणि त्या पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे होते. एकनाथ शिंदे यांची गटनेते म्हणून तसेच सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्तीही उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. त्यामुळे नंतर आमदारांनी स्वतःहून गटनेता आणि व्हीप बदलण्याचा निर्णय घेणे वैध ठरत नाही, असा त्यांचा दावा होता. सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी 2013 ते 2022 या कालावधीतील संपूर्ण घटनाक्रम न्यायालयासमोर कालानुक्रमे मांडला. त्यांनी सांगितले की, 2013 आणि 2018 मधील शिवसेनेची पक्षघटना वैध होती आणि त्यावर 2022 पर्यंत शिंदे गटाने कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता. निवडणूक आयोगाकडेही ही माहिती उपलब्ध होती, त्यामुळे पक्षघटनेची नोंद नसल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बंडाची सुरुवात कशी झाली?
सिब्बल यांनी 20 जून 2022 रोजी झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीतील क्रॉस-व्होटिंगनंतर बंडाची प्रक्रिया सुरू झाल्याचा दावा केला. त्यानंतर 31 आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. हा संपूर्ण घटनाक्रम पूर्वनियोजित असल्याचा आरोप त्यांनी केला. उद्धव ठाकरे यांनी त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. उपसभापतींनी या नियुक्तीलाही मान्यता दिली होती. गटनेते बदलण्यासाठी विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताची आवश्यकता नसून पक्षप्रमुखांनाच तो अधिकार असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.
न्यायालयात उपस्थित झाले महत्त्वाचे प्रश्न
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले की, आमदारांना राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांना हटविण्याचा अधिकार नसतो. न्यायमूर्ती बागची यांनीही महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करत विचारले की, निवडणूक चिन्ह हे मूळ राजकीय पक्षाचे असते की विधिमंडळ पक्षाचे? यावर सिब्बल यांनी स्पष्ट उत्तर देत सांगितले की, निवडणूक चिन्ह हे नेहमी राजकीय पक्षाचे असते, विधिमंडळ पक्षाचे नाही. तसेच न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या नियमांमध्ये किंवा पक्षघटनेत राजकीय पक्षातील बहुमत कसे ठरवले जाते, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले.
अपात्रतेच्या याचिकांवर विलंबाचा मुद्दा
सिब्बल यांनी असा आरोप केला की, शिंदे गटाविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरला. नंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. त्यांच्या मते, जर बंडखोर आमदारांवर वेळेत कारवाई झाली असती, तर त्यानंतर घडलेल्या अनेक घटनांना वेगळे वळण मिळाले असते.
सिब्बल यांचे प्रमुख दावे
– 31 आमदारांचे वर्तन हे मूळ शिवसेना पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याचा पुरावा आहे.
– दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार ते अपात्र ठरायला हवे होते.
– विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन स्वतंत्र संस्था आहेत.
– गटनेता किंवा व्हीप बदलण्याचा अधिकार आमदारांना नसून पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वालाच आहे.
– निवडणूक चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते; विधिमंडळ पक्षाचे नाही.
– अपात्रतेच्या याचिकांवर झालेल्या विलंबामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचा उद्देशच निष्प्रभ झाला.
– सरकारची स्थापना बेकायदेशीर प्रक्रियेतून झाल्याचा दावा सिब्बल यांनी न्यायालयात केला.
पुढे काय?
सर्वोच्च न्यायालयातील ही सुनावणी अद्याप सुरू असून दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालय अंतिम निर्णय देणार आहे. या निकालाकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणासह देशभरातील राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयाचा परिणाम केवळ शिवसेना पक्षावरील वादापुरता मर्यादित राहणार नसून, भविष्यातील पक्षांतर प्रकरणांमध्ये दहाव्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीवरही त्याचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडू शकतो.
